Old Pension Scheme | जुन्या पेन्शन योजनेबाबत मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत मोठी घोषणा, कर्मचाऱ्यांना केले ‘हे’ आवाहन

नागपूर : जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) लागू करण्यासाठी सरकार (State Government) सकारात्मक आहे, अशी ग्वाही आज राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी सभागृहात दिली. तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. जुनी पेन्शन (Old Pension Scheme) लागू करण्याच्या मागणीसाठी १४ डिसेंबरपासून संपावर जाण्याचा इशारा राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने (State Government Employees Association) दिला आहे. त्यानुसार आजपासून अनेक कर्मचारी संघटना संपावर गेल्या आहेत. याबाबत आज मुख्यमंत्र्यांनी काल या संदर्भात झालेल्या तातडीच्या बैठकीची माहिती सभागृहाला दिली.

मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाला माहिती देताना म्हटले की, जुनी पेन्शन लागू करण्याच्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागणींचा संदर्भात काल माझ्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीला अनेक आमदार, प्रशासकीय अधिकारी आणि विविध संघटनाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या सुबोधकुमार यांच्या समितीचा अहवाल आणि त्यावर शासनाची भूमिका यावर बैठकीत चर्चा झाली.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी यांनी केलेल्या मागण्यांचा सरकारने सकारात्मक विचार केला आहे. ३१ मे २००५ पूर्वी जाहिरात दिलेल्या किंवा अधिसूचित केलेल्या पदांना आणि नियुक्तांना महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन, १९८२ अंतर्गत समाविष्ट करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात येत आहे. याचा लाभ राज्यातील सुमारे २६ हजार अधिकारी आणि कर्माचाऱ्यांना होणार आहे. (Old Pension Scheme)

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले केले की, ८० वर्षांवरील निवृत्ती वेतन धारकांना केंद्राप्रमाणे अतिरिक्त निवृत्ती वेतन अदा करण्याचा प्रस्ताव मान्यतेच्या अंतिम टप्प्यात आहे. तसेच तिसरा विषय म्हणजे, सेवानिवृत्ती मृत्यूउपदानाची मर्यादा केंद्राप्रमाणे वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे.

मुख्यमंत्री म्हणाले, जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याची मागणी सर्व सरकारी कर्मचारी करत आहेत.
यावर विचार करण्यासाठी सरकारने सुबोध कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे.
या समितीमध्ये सुधीर श्रीवास्तव आणि केपी बक्षी सदस्य आहेत. या समितीने अहवाल मागच्याच आठवड्यात सादर केला आहे.

मुख्यमंत्री म्हणाले, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव, सेवा विभाग यांना या अहवालाचा
अभ्यास करण्यास सांगितले आहे. हे दोन्ही अधिकारी संघटनेच्या प्रतिनिधींशी विचारविनिमय करून मत सरकारला
कळवतील. आगामी अर्थसंकल्पात याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक आहे.
कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा.

दरम्यान, जुन्या पेन्शनच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी काल सायंकाळी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या
बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis), उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) उपस्थित होते.

Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update

हे देखील वाचा

Ambadas Danve | अंबादास दानवेंचा भुजबळांवर थेट आरोप, जरांगेंचे आंदोलन बदनाम करण्याचा ‘हा’ प्रयत्न

Pune Crime News | पार्ट टाईम जॉबच्या बहाण्याने धनकवडी येथील तरुणीची आर्थिक फसवणूक