One Nation One Ration Card : देशातील ‘ही’ 5 राज्ये आहेत मागासलेली, म्हणून मोदी सरकारनं उचललं आत्तापर्यंतचं सर्वात मोठं पाऊल

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मोदी सरकारने आपली महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना पूर्ण करण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. देशातील प्रमुख राज्ये, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, त्रिपुरा आणि गोवा यांना भारत सरकारची ही योजना पूर्ण करण्यात अडचण येत होती. पैशाअभावी ही पाच राज्ये ही योजना पूर्ण करण्यात मागे पडली होती. ही योजना वेळेत पूर्ण करण्यासाठी मोदी सरकारने आता या पाच राज्यांना अतिरिक्त कर्ज घेण्याची परवानगी दिली आहे. आता ही पाच राज्ये बँकेतून किंवा बाजारातून अतिरिक्त कर्ज घेऊ शकतात. ही योजना पूर्ण करण्यासाठी या पाच राज्यांना सुमारे 1000 कोटी रुपयांची गरज आहे.

योजना पूर्ण करण्यासाठी ही राज्ये कर्ज घेऊ शकतात

आतापर्यंत 26 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी ही योजना लागू केली आहे. या 26 राज्यात रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सुविधा सुरू झाली आहे. देशातील या 26 राज्याबाहेरील रहिवाशांनाही या योजनेतील वाटा उपभोगता येणार आहे. आंध्र प्रदेशसह या पाच राज्यांत राहणाऱ्या बाह्य लोकांसाठी ही चांगली बातमी आहे की राज्यात लवकरच ही योजना सुरू होईल.

या योजनेचा देशातील 81 कोटींहून अधिक लोकांना फायदा होणार आहे. केंद्र सरकारने आंध्र प्रदेशला 2525 कोटी, तेलंगणा 2508 कोटी, कर्नाटक 4509 कोटी, गोवा 223 कोटी आणि त्रिपुरा 148 कोटी अतिरिक्त कर्ज घेण्यास परवानगी दिली.

विशेष परिस्थितीत देण्यात आली परवानगी

सामान्य परिस्थितीत कोणतेही राज्य कर्ज बाजारातून एकूण सकल उत्पन्नाच्या तीन टक्के (जीडीपी) घेऊ शकते, परंतु कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने या पाच राज्यांना त्यांच्या जीडीपीच्या 5 टक्के पर्यंत कर्ज घेण्यास परवानगी दिली आहे.

31 मार्च 2021 पर्यंत योजनेत समाविष्ट करण्याची योजना

मोदी सरकार 31 मार्च 2021 पर्यंत 81 कोटीहून अधिक लाभार्थ्यांना या योजनेशी जोडण्याची योजना तयार केली आहे. या योजनेत सामील झाल्यानंतर देशातील निम्म्याहून अधिक लोकांना लाभ मिळणार आहे. देशातील सर्व राज्ये 31 मार्च 2021 पर्यंत वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेत जोडली जावी यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे.