नवी दिल्ली : वृत्तसंथा
केंद्र सरकारने माहिती अधिकार कायद्यात दुरुस्तीसाठी लोकसभेत विधेयक मांडले असून ते वादग्रस्त ठरले आहे. विधेयकातील बदलाने हा कायदाच निरुपयोगी ठरणार आहे. सरकारचा हेतू सुद्धा कायदा मोडीत काढायचा आहे. याकरिता प्रत्येक भारतीयाने माहिती अधिकार बदलास विरोध करावा, असे आवाहन काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष खासदार राहुल गांधी यांनी केले आहे. पारदर्शी कारभाराच्या गप्पा भाजप नेत्यांनी मारल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात पारदर्शी कारभारावर त्यांचा विश्वास नाही, असा आरोप काँग्रेस पक्षाने गुरुवारी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात केला आहे.
[amazon_link asins=’B0756Z53JN’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’81aa78e3-8b1f-11e8-9f47-295f603a1074′]
माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनीही विधेयकाद्वारे बदल करण्यास विरोध दर्शविला आहे. मोदी सरकारने सूडबुध्दीने बदल सुचविला आहे असा आरोपही त्यांनी केला.
माहिती अधिकार कायद्यामुळे पंतप्रधान मोदी सरकारच्या कारभारातील उणीवा आणि वास्तव लोकांसमोर येऊ लागल्याने तो कायदाच निष्प्रभ करण्याचा मोदी यांचा प्रयत्न आहे अशी टीका काँग्रेस प्रवक्त्या प्रियंका चतुर्वेदी यांनी केली. मोदी यांनी स्वतःच्या प्रसिद्धीसाठी सरकारचे साडेचार हजार कोटी खर्च केले आणि त्यांनी दत्तक घेतलेल्या खेड्यांमध्ये मात्र काहीही निधी खर्च झाला नाही. माहिती अधिकारात ही माहिती उघड झाली. अशी माहिती उघड होणे मोदींना अडचणीचे ठरणारे आहे त्यामुळे आता तो कायदाच बदलण्याचा घाट घातला जात आहे असे चतुर्वेदी म्हणाल्या.