मुला-मुलींचं लग्नाचं वय 21 वर्षे असावं, याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाकडून केंद्राला नोटीस
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सर्व धर्मातील तरुण तरुणींच्या लग्नाचे वय 21 वर्ष करण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. सर्व धर्मांमध्ये समान लग्नाचे वय करण्याच्या जनहित याचिकेची सुनावणी आता पुढच्या आठवड्यात होईल. या प्रकरणात राजस्थान आणि दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका सुप्रीम कोर्टात हस्तांतरित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्या संदर्भात केंद्राकडून उत्तर मागविण्यात आले आहे. जेणेकरून या विषयावर वेगळे मत येऊ नये.
सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी वरिष्ठ वकील गीता लूथरा यांच्या अहवालाची दखल घेतली. त्यांनी म्हंटले होते कि, अशा दोन याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित असून या विषयावरील अधिकृत आदेशासाठी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित करता येईल. दरम्यान, गीता लुथ्रा वकील आणि भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांच्या वतीने हजर झाल्या आहेत.अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत मुला-मुलीच्या लग्नाचे किमान वय 21 वर्षे करण्याची मागणी केली गेली आहे.
अश्विनी उपाध्याय यांच्या याचिकेवर, ऑगस्ट 2019 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि भारतीय कायदा आयोगाला नोटीस जारी केली होती. या प्रकरणात राजस्थान उच्च न्यायालयाने केंद्राला याचे उत्तर देण्यास सांगितले होते. अब्दुल मन्नान नावाच्या व्यक्तीने ही याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान, देशातील मुलींसाठी विवाहाचे किमान वय 18 आहे, तर मुलांचे किमान वय 21 वर्षे आहे. यापूर्वीदेखील हायकोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून लग्नासाठी स्त्री-पुरुष समान वयाची मागणी करण्याच्या याचिकेवर उत्तर मागितले होते.