नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळातील एखाद्या मंत्र्याने सरकारला घरचा आहेर देण्याचा प्रकार पहिल्यांदाच घडला आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धमेंद्र प्रधान यांनी हे धाडस केले आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत घसरली हे इंधनाच्या दरवाढीमागचे महत्वाचे कारण आहे. इंधन दरवाढीमुळे लोकांना अनेक अडचणींना समोरे जावे लागत असल्याची मला जाणीव आहे. त्यामुळेच आता पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणायला पाहिजे, असे मत धर्मेंद्र प्रधान यांनी व्यक्त केले आहे.
[amazon_link asins=’B07B14P728,B073QVG2GL’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’04486176-b32e-11e8-814e-cfcabb11b9b0′]
पेट्रोल दरवाढीवर एकही शब्द न काढणाऱ्या मोदी सरकारला पेट्रोलियम मंत्र्यांनी पेट्रोल जीएसटीच्या कक्षेत आणणे किती गरजेचे आहे, हे सांगितले आहे. इंधन दरवाढीबद्दल ते पत्रकारांशी बोलत होते. प्रधान म्हणाले, इराण, व्हेनेझुएला यांसारख्या तेल उत्पादक देशांनी आम्ही उत्पादनात वाढ करणार असल्याचे म्हटले होते. मात्र, जुलै-ऑगस्ट महिन्याच्या अहवालानुसार, या देशांनी तेल उत्पादनात वाढ केली नसल्याने त्याचा फटका भारतासारख्या तेल आयात करणाऱ्या देशांना बसला आहे. कारण, मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी झाल्याने आंतराष्ट्रीय बाजारात इंधनाच्या किंमतीत वाढ झाली आहे.
जाहीरात
गटांगळ्या खाणारा रुपया आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्चा तेलाच्या दरात झालेली वाढ यामुळे देशात इंधनाच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे. शुक्रवारी मुंबईत पेट्रोलचे दर प्रति लिटर ८७. ३९ रुपये आणि डिझेलचे प्रति लिटर ७६. ५१ रुपये होते. तर दिल्लीत पेट्रोलचे दर प्रति लिटर ७९. ९९ रुपये आणि डिझेलचे दर प्रति लिर ७२. ०७ रुपये होते.
जाहीरात
