‘फोन टॅपिंग’ अन् ‘सायबर सेल’चे अधिकारी पोलिस महासंचालकांकडून आता पुन्हा गृहमंत्र्यांकडे !

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – सायबर गुन्ह्यापासून फोनचे छुपे रेकॉर्डिंग करण्यापर्यंत अलीकडच्या काळात अशा अनन्यसाधारण गोष्टींना महत्व प्राप्त झाले आहेत. त्याचवेळी ज्या व्यक्तीकडे याबद्दलचे निर्णय घेण्याचे अधिकार असतात त्याला सुद्धा खूप महत्व असते. म्हणून हे सर्व अधिकार आपल्याकडेच राहावे, या संदर्भांतला होणारा प्रत्येक निर्णय आपल्याला विश्वासात घेऊनच झाला पाहिजे, अशी भूमिका घेत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी हे अधिकार स्वतःकडे मिळवले आहेत.

याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृहमंत्री पद असताना ब्रिजेश सिंह या आयपीएस अधिकाऱ्याला माहिती व जनसंपर्क विभागात आणले होते. त्यावेळी सायबर बाबत अनेक निर्णय मंत्रालयातून घेतले जात. तसेच समाज माध्यमावर कुठे, कसे, कधी नियंत्रण मिळवायचे या बद्दलचे सर्व अधिकार फडणवीस यांच्याकडे होते. तसेच मधल्या काळात फोन टॅपिंगचा मुद्दा सुद्धा समोर आला होता. पण सरकार बदले तेव्हा याबाबतचे अधिकार पोलीस महासंचालक सुबोधकुमार यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आले. हे अधिकार पोलीस महासंचालकडे जावेत, त्यासाठी एक फाइल बनवण्यात आली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नवीन असल्याने त्यांना याची पूर्वकल्पना नव्हती. त्यांनी तात्काळ या फाइलवर सही केली आणि याचे सर्व अधिकार पोलीस महासंचालक यांच्याकडे गेले.

तथापि, हा सगळा प्रकार गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना समजल्यावर त्यावेळी त्यांनी गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्याकडे चौकशी केली. त्यांच्यामार्फत समाधानकारक असे उत्तर प्राप्त न झाल्याने त्यांनी तत्कालीन मुख्यसचिव अजय मेहता यांना पत्र लिहिले. त्यावरही उत्तर न आल्याने देशमुख यांनी हा विषय मंत्रिमंडळ बैठकीत समोर आणला. त्यानंतर मेहता यांनी, मी सविस्तर माहिती घेवून कळवतो, असे मुख्यमंत्र्यांना म्हटले. यामुळे बैठकीत फार काही हाती लागले नाही. परत गृहमंत्री देशमुख मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या वर्षा या निवास्थानी भेटीसाठी गेले. तेथे त्यांच्यासमोर हा विषय काढला. ठाकरे यांनी, यामध्ये असे काय आहे ? आपण गृहमंत्री आहेत, म्हणून विभागाचे प्रमुख तर आपणच आहेत. वेगळे अधिकार आपल्याला कशासाठी हवे, अशी विचारणा केल्याचं कळते. यावेळी गृहमंत्र्यांनी हा विभाग आणि त्याबाबतचे अधिकार किती महत्वाचे असून, यासंदर्भातला कोणताही निर्णय होण्यापूर्वी गृहमंत्र्यांना कल्पना असली पाहिजे, याचे महत्व पटवून सांगितले. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यास मान्यता दिली आणि हे अधिकार गृहमंत्री देशमुख यांच्याकडे आले.

कोणाचे फोन टॅप करु शकते ?

मुंबई क्राईम ब्रँच, एटीएस, आणि अँटीकरप्शन या तीन विभागांना कोणाचेही फोन सलग सहा ते सात दिवस रेकी करण्याचा अधिकार आहेत. त्यापुढे अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग यांची परवानगी लागते. ब्रिजेश सिंह यांच्या बदलीनंतर डीजी कार्यालयात आणण्यात आले. त्यावर थेट थेट नियंत्रण पोलीस महासंचालकांचे होते. आता यासंदर्भातला कोणताही निर्णय होणार नाही.