हा तर विषयाला बगल देण्याचा कट, व्हायरल पत्राबाबत शरद पवारांचं स्पष्टीकरण

पोलिसनामा ऑनलाइन – “एपीएमसी कायद्यात आपापल्या राज्यात योग्य त्या सुधारणा करा”, असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पत्र लिहून सांगितले होते. हे पत्र देशातील राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहलं होतं. परंतु, शरद पवार यांचं नव्या कृषी कायद्याला समर्थन आहे, असा जाणीवपूर्वक गैरसमज भाजपा पसरवत आहे. अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते महेश तपासे यांनी दिली. त्यानंतर, आज स्वत: शरद पवार यांनी व्हायरल पत्रासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर दिलं आहे.

”केंद्र सरकारच्या तीन शेती विधेयकांमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा लाभ दिसून येत नाही. त्यामुळे, माझ्या पत्राचा हवाला देत हा विषय डायव्हर्ट करण्याचा कट असून त्याला अधिक महत्त्व देण्याची गरज नाही, एपीएमसी अॅक्ट असायलाच हवा, एपीएमसी कायद्यात काही सुधारणा करणं गरजेचं असल्याचं मी या पत्रात म्हटलं होतं. त्यात काहीही चुकीचं नाही.” असं स्पष्टीकरण शरद पवार यांनी व्हायरल पत्रासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावर बोलताना दिलं. तसेच, माझं पत्र नीट वाचलं असतं तर त्यांचा वेळ वाचला असता, असा टोला पवार यांनी लगावला. दरम्यान, शरद पवार यांनी दिल्लीत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांची भेट घेतली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलत असताना त्यांनी पुरंदर विमानतळाबाबत ही भेट घेतल्याचं सांगितले. यावेळी आपण शेतकरी आंदोलनावर बोलणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली.

राष्ट्रवादीचं स्पष्टीकरण

मॉडेल एपीएमसी – २००३ हा कायदा वाजपेयी सरकारनं आणलेला होता. युपीएचे सरकार आल्यानंतर शरद पवार यांच्याकडे कृषीमंत्री पदाची जबाबदारी आली. या कायद्याचा अभ्यास त्यांनी केला. कायद्यामधील त्रुटी दूर करून चांगल्या गोष्टी आहेत, त्या अनेक राज्यसरकारांनी लागू कराव्यात अशा हेतूने सर्वांशी सकारात्मक चर्चा केली. परंतु, देशातल्या अनेक मुख्यमंत्र्यांनी एपीएमसी कायदा लागू केला नव्हता. त्या दृष्टीकोनातून शरद पवारांनी वेगवेगळ्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले. त्यात अनेक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी थोडीसी दुरुस्ती करुन तो कायदा लागू केला. ज्याचा फायदा कालपर्यंत देशातल्या सर्व शेतकरी बांधवांना होत होता. जुना कायदा हा एपीएमसी कायद्याचे रक्षण करणारा होता. त्यापेक्षा आताचा कायदा वेगळा असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात संशय निर्माण झाला आहे. मोदी सरकारने संसदेच्या मागील सत्रात नवीन कृषी कायदा आणला, तो शेतकर्‍यांच्या हिताचा नाही. एमएसपीचा या कायद्यात उल्लेख नाही, एपीएमसी भविष्यात राहिल की नाही याचाही संदर्भ नाही. खासगी व्यापाऱ्यांकडून आधारभूत किंमत मिळेल की नाही, म्हणूनच शेतकर्‍यांनी सरकारच्या विरोधात आंदोलन छेडले आहे. दरम्यान, या नव्या कृषी कायद्याविरोधात भारत बंदमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसही सहभागी होणार आहे. असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते महेश तपासे यांनी स्पष्ट केलं.

रविशंकर प्रसाद यांची पवारांवर टीकाटिपणी

सरकारच्या विरोधात उभे असून त्यांना आपल्या जाहीरनाम्याचा विसर पडला आहे. विरोधक आता दुटप्पी भूमिका घेत आहेत, असा आरोपही रविशंकर प्रसाद यांनी केला आहे. याशिवाय, शरद पवार सुद्धा नव्या कायद्याला विरोध करत आहेत, मात्र, ते केंद्रीय कृषी मंत्री असताना त्यांनी अनेक मुख्यमंत्र्यांना एपीएमसी कायद्यात बदल करण्यासाठी पत्र लिहिले होते आणि शेतकऱ्यांना कधीही त्यांचा शेतमाल विकण्याचा हक्क असला पाहिजे, असे या पत्रात नमूद केले होते,” असे रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले. काँग्रेसने २०१४ च्या जाहीरनाम्यात एपीएमसी कायदा रद्द केला जाईल, असे म्हटले होते. तसेच, राहुल गांधींनी २०१३ मध्ये काँग्रेस शासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत कृषी बाजार समित्या मुक्त व्हाव्यात, असे राहुल गांधी म्हणाले होते.