RBI नं PMC Bank वर लावलेले निर्बंध 31 मार्चपर्यंत वाढवले, खातेदारांना मिळणार नाही ‘ही’ सुविधा

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –   रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) ने घोटाळ्याच्या आरोपाखाली आणि आर्थिक संकटाला तोंड देत असलेल्या पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँक (PMC Bank) वर लागलेल्या निर्बंधांना 31 मार्चपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. केंद्रीय बँकेने सांगितले की, 23 सप्टेंबर 2019 रोजी जारी केलेल्या निर्देशांची वैधता 23 डिसेंबर 2020 ते 31 मार्च 2021 पर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. तथापि, बँकेसाठी एक चांगली बातमी अशी आहे की, त्याच्या पुनर्रचना आणि इक्विटी गुंतवणूकीसाठी आतापर्यंत 4 एक्सप्रेशन्स ऑफ इंटरेस्ट (EoI)प्राप्त झाले आहेत.

विशेष म्हणजे, मागील महिन्यात पीएमसी बँकेने संभाव्य गुंतवणूकदारांकडून गुंतवणूक किंवा इक्विटीच्या सहभागाद्वारे पुनर्रचनेसाठी लेटर ऑफ इंटरेस्ट (ईओआय) मागविला होता. या ईओआय सादर करण्याची अंतिम तारीख 15 डिसेंबर होती. ज्यामध्ये 4 गुंतवणूकदारांनीही रस दाखविला आहे. तथापि, आरबीआयने अद्याप खुलासा केला नाही की, पीएमसी बँकेत हिस्सा खरेदी करण्यासाठी कोणत्या कंपन्यांनी किंवा गुंतवणूकदारांनी ईओआय जमा केल्या आहेत. ठेवीदारांचे हित लक्षात घेऊन या ऑफरच्या व्यवहार्यतेचा अभ्यास बँक करेल आणि निवडक कंपन्या आणि गुंतवणूकदारांना बँक खरेदीसाठीच्या बोली प्रक्रियेत समाविष्ट केले जाईल.

संपूर्ण प्रकरण काय आहे ते जाणून घ्या

पीएमसी बँकेने HDIL ग्रुपला 6500 कोटी रूपये बेकायदेशीरपणे कर्ज दिले होते, जे सप्टेंबर 2019 मध्ये बँकेच्या 8880 कोटी रुपयांच्या एकूण बुकिंग बुक आकारापेक्षा 73 टक्के होते. मार्च 2019 मध्ये बँकेकडे 11,617 कोटी रुपयांचा ठेवी बेस होता. हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर मुंबई बँकेचे माजी एमडी जॉय थॉमस आणि माजी अध्यक्ष वरम सिंग यांना गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये मुंबईच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केली होती. या व्यतिरिक्त बँकेच्या इतर अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली होती.

RBI ने PMC बोर्ड केले भंग

रिअल इस्टेट डेव्हलपर एचडीआयएलला बँकेने अनेक आर्थिक अनियमितता आणि कर्ज देण्याची गोष्ट लपवून ठेवली होती. यामुळे आरबीआयने गेल्या वर्षी 23 सप्टेंबर रोजी पीएमसीचे बोर्ड भंग केले आणि बँकेतून पैसे काढण्यासह विविध निर्बंध घातले. सुरुवातीला आरबीआयने ठेवीदारांना 1000 रुपये काढण्याची परवानगी दिली, नंतर जून 2020 मध्ये ते वाढवून 1 लाख रुपये केले. रिझर्व्ह बँकेने 22 डिसेंबर 2020 पर्यंत पीएमसीवर सर्व निर्बंध लागू असल्याचे म्हटले होते.

पीएमसी बँकेतील फसवणूकीचे प्रकरण सप्टेंबर 2019 मध्ये उघड झाले होते
आरबीआयने म्हटले आहे की, या परिस्थितीतून बँकला बाहेर काढण्यासाठी सर्व भागधारक (स्टेकहोल्डर्स) यांच्याशी बोलणी केली जात होती, परंतु कोविड -19 आणि सध्याच्या अनिश्चिततेच्या वातावरणामुळे संपूर्ण प्रक्रियेत अडथळा निर्माण झाला आहे. या व्यतिरिक्त, कर्ज वसुलीत सतत मालमत्ता कमी होणे आणि कायदेशीर प्रक्रियेमुळे बँकेने कोणताही प्रस्ताव उपस्थित करणे आव्हानात्मक बनले आहे. पीएमसी बँकेतील फसवणूकीचे प्रकरण सप्टेंबर 2019 मध्ये समोर आले होते.