तिहेरी तलाक विरोधातील दुसऱ्या अध्यादेशाला राष्ट्रपतींची मंजुरी

नवी दिल्ली : पोलीसनामा ऑनलाईन – तिहेरी तलाक विधेयक महत्त्वाचा विषय आहे. तिहेरी तलाक विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले नाही. त्यामुळे ते रद्द झाले आहे. त्यामुळे आता लोकसभा निवडणुकांनंतर नव्याने हे विधेयक नवीन लोकसभेत मांडावे लागणार आहे. मात्र राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी पीडितांना दिलासा दिला आहे. कायद्याचा लाभ घेता यावा म्हणून सरकारने तिहेरी तलाकचा दुसरा अध्यादेश काढला आहे. यावर राष्ट्रपतींनी मंजुरीही दिली आहे.

सप्टेंबर २०१८ मध्ये तिहेरी तलाकवरील पहिल्या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठीचे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले. या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी लोकसभेत हे विधेयक बहुमताने मंजुर झाले होते. मात्र, पुढे ते राज्यसभेत प्रलंबित राहिले. दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे नवा अध्यादेश आणण्यात आला. त्यानंतर गेल्या आठवड्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पुन्हा अध्यादेश जारी करण्याला परवानगी दिली.

तिहेरी तलाक ही कुप्रथा रोखण्यासाठी आणि त्याला दंडनीय गुन्हा बनवण्यासाठी जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात सरकारने दुसरा अध्यादेश आणला होता. त्यामुळे मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अध्यादेश २०१९ नुसार, पुन्हा एकदा तिहेरी तलाक बेकायदा ठरणार आहे. या कायद्यांतर्गत पतीला तीन वर्षापर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

दरम्यान, प्रस्तावित कायद्याचा दुरुपयोग होऊ नये म्हणून सरकारने यात काही निश्चित सुरक्षा उपाय समाविष्ट केले होते. जसं खटल्यापूर्वी आरोपीचा जामीन मिळण्याची सोय करण्यात आली होती. मंत्रिमंडळाने सुधारित विधेयकाला २९ ऑगस्ट २०१८ रोजी पुन्हा मंजुरी दिली होती. अध्यादेशानुसार अजामीनपात्र ठरवत असला तरी आरोपी खटला सुरु होण्यापूर्वी जामीनासाठी कोर्टात धाव घेऊ शकतो.

Loading...
You might also like