मोदी सरकारचे सर्वसामान्य लोकांच्या हितासाठी 4 मोठे निर्णय, जाणून घ्या काय होणार परिणाम
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कॅबिनेट बैठकीत नॅचरल गॅस मार्केटिंग गाईडलाइन्सला मंजूरी मिळाली आहे. याशिवाय ईस्टर्न रेल्वेच्या ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर योजनेला सुद्धा कॅबिनेटची मंजूरी मिळाली आहे. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, पीयूष गोयल आणि धर्मेंद्र प्रधान यांनी मीडियाला ही माहिती दिली. यावेळी सरकारकडून कोरोना वॅक्सीन, ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्टसह अनेक मुद्द्यांवर माहिती देण्यात आली.
लाखो लोकांना होईल फायदा
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले की, कॅबिनेटने आज 8,575 कोटी रुपये खर्चाचा ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूर्ण करण्याची मंजूरी दिली. यामुळे मास ट्रान्झिट सिस्टमला प्रोत्साहन मिळेल. त्यांनी म्हटले, ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्टची एकुण लांबी 16.6 किमी आणि यावर 12 स्टेशन असतील. ही योजना वाहतूकीची गर्दी कमी करेल, शहरी संपर्क वाढवेल आणि लाखो नियमित प्रवाशांना एक स्वच्छ गतिमान समाधान देईल.
कोरोनाबाबत नवे अभियान
केंद्रीय मंत्री जावडेकर यांनी म्हटले की, मास्क, सोशल डिस्टन्सिंग आणि हात धुणे हे कोरोना वॅक्सीनचा अभाव असताना एकमेव सुरक्षित राहाण्याचे साधन आहे. सार्वजनिक ठिकाणी या उपायांसाठी जागृतता करण्याचे अभियान लवकरच सुरू केले जाईल.
नॅचरल गॅस मार्केटिंग गाईडलाइन्स
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले की, जिवाष्म इंधनाच्या आयातीवर आपले अवलंबत्व कमी होत आहे. नैसर्गिक गॅस किंमत प्रणाली तंत्र पारदर्शक बनवण्यासाठी मंत्रिमंडळाने आज एका प्रमाणित ई-बोली प्रक्रियेला मंजूरी दिली. ई-बिडिंगसाठी दिशानिर्देश बनवण्यात येईल. त्यांनी म्हटले, सरकार भारतीय ग्राहकांना स्वस्त किंमतीत ऊर्जा उपलब्ध करून देणार आहे. यासाठी आम्ही विविध स्त्रोत जसे की, सौर, जैव-इंधन, जैव-गॅस, सिंथेटिक गॅस आणि अन्य माध्यमातून उर्जा प्रदान करण्यार आहोत.
सायबर सुरक्षेसाठी जपानशी करार
जपानसोबत भारताच्या नात्यावर माहिती देताना जावडेकर म्हणाले, जपानसोबत सहकार्य करारावर हस्ताक्षर करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये दोन्ही देशांमध्ये सायबर सुरक्षा आणि अन्य सहकार्यावर ज्ञान आणि तंत्रज्ञान परस्पर आदान-प्रदान केले जाईल. कॅनडासोबत एक अन्य करारावर हस्ताक्षर करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये भारताचा झूलॉजिकल सर्वे आणि कॅनडामध्ये अशाच प्रकरच्या युनिटने पशु प्रजननबाबत बार-कोडिंगवर सहमती व्यक्त केली आहे.