नवी दिल्ली : पोलीसनामा ऑनलाइन – अमेरिकेला त्याच्याच भाषेत उत्तर देण्यासाठी भारताने अमेरिकेहून आयात होणाऱ्या कृषिमालासहित २९ वस्तूंवरील आयातशुल्क वाढविण्याची तयारी केली आहे. नुकत्याच मिळालेल्या माहितीनुसार मोदी सरकार कृषी उत्पादने, स्टिल उत्पादनांवरील आयातशुल्क दुप्पट करण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे अमेरिकेला आता आपल्या वस्तुंची भारतात विक्री करण्यासाठी जास्त टॅक्स भरावा लागेल आणि अमेरिकी वस्तू भारतीय बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणावर महाग होतील.
याबाबतची घोषणा सरकारकडून लवकरच केली जाण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात निर्णय आधीच झालेला असून अमेरिकेच्या सरकारबरोबर यासंदर्भात बोलणी चालू होती. आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये भारताकडून अमेरिकेस होणारी निर्यात ४७.९ अरब डॉलर इतकी होती तर आयात २६.७ अरब डॉलर इतकी होती.
मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
सरकारने बदाम, अक्रोड, डाळी सहित २९ अमीरीकेमधून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर १६ जून पासून आयात शुल्क वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. आत्तापर्यंत हा निर्णय लागू करण्याची तारीख अनेकवेळा पुढे ढकलण्यात आली आहे. सूत्रांनी सांगितल्यानुसार आता मात्र सरकार याविषयी लवकरच अधिसूचना लागू करेल. सरकारच्या या निर्णयामुळे अमेरिकी निर्यातदारांना २९ वस्तूंवर जास्त आयातशुल्क भरावे लागेल ज्यामुळे देशाला २१.७ कोटी रुपये अधिकचा महसूल मिळेल.
या वस्तूंवरील आयातशुल्क वाढेल
काबुली चण्यांवरील शुल्क ३० टक्क्यांनी ने वाढून ७० टक्के होईल.
मसूर डाळीवरील शुल्क ३० टक्क्यांनी वाढून ७० टक्क्यांवर
सफरचंदावर ५० टक्क्यांऐवजी ७५ टकके टॅक्स लागणार
अक्रोडवरील टॅक्स ३० टक्क्यांऐवजी १२० टक्के
लोखंडी उत्पादनांवरील शुल्क २५ टक्क्यांवरून २७.५ टक्के होणार.
स्टीलच्या उत्पादनांवरील शुल्कदेखील १५ टक्क्यांवरून २२.५ टक्के केले जाणार आहे.
का घेतला गेला असा निर्णय
जून महिन्याच्या सुरुवातीला अमेरिकेने भारताला दिलेला ‘लाभार्थी विकसनशील देशाचा दर्जा’ काढून घेतला आहे. हा दर्जा भारताला १९७५ पासून आत्तापर्यंत म्हणजे तब्ब्ल ४४ वर्षांपासून लागू होता. डोनाल्ड ट्रम्प सरकारने केलेल्या या घोषणेनुसार ५ जून पासून भारताच्या जवळपास २००० उत्पादनांना शुल्कात दिली गेलेली सवलत बंद केलेली आहे. यामुळे भारताची अनेक उत्पादने अमेरिकेच्या बाजारात महाग झाली. यामुळे भारतीय मालाचा अमेरिकेतील बाजारपेठेतील मालाची स्पर्धा करण्याच्या क्षमतेवर परिणाम झाला आहे. याला उत्तर म्हणून भारताने अमेरिकेच्या मालावरील शुल्क वाढविले आहे.