खोलात गेलेली अर्थव्यवस्था न सुधारल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच जबाबदार, अर्थव्यस्थेला गती देण्यासाठी कष्टकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत करा : माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण

पुणे – नोटबंदी आणि जीएसटी मुळे घसरलेल्या अर्थ व्यवस्थेचा पाय कोरोनामुळे आणखी खोलात गेला आहे. अर्थतज्ञ अर्थव्यवस्थेबद्दल चिंता व्यक्त करत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कशाच्या आधारे अर्थव्यवस्था सुधारण्याचा दावा करतात हे अनाकलनीय आहे. अशीच परिस्थिती राहिल्यास निर्माण होणाऱ्या आराजकतेला केवळ नरेंद्र मोदी हेच जबाबदार असतील, असा खणखणीत इशारा देत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अर्थचक्र सुधारण्यासाठी कष्टकऱ्यांना थेट भरीव आर्थिक मदत करावी, या मागणीचा पुनरॉच्चार केला.

काँग्रेस भवन येथे गुरुवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. याप्रसंगी काँग्रेस चे शहर अध्यक्ष रमेश बागवे व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. चव्हाण म्हणाले, की प्रत्येक राष्ट्रासमोर आज वैदयकीय आव्हान तसेच अर्थव्यवस्थेचे आव्हान आहे. जीव वाचवायचा की रोजगार वाचवायचा हे धर्म संकट उभे आहे. निर्णय घेताना चुकलो तर त्याचे परिणाम दिसतील. लॉक डाऊन हटवताना वैद्यकीय सल्ले घ्यावे लागतात. 12 मेला पंतप्रधानांनी आत्मनिर्भर ही घोषणा केली. ही घोषणा करायला फार उशीर झाला. रुग्ण सापडायला तत्पूर्वी सुरुवात झाली. 11 मार्चला who ने ही वैश्विक महामारी जाहीर केली होती. नोव्हेंबर मध्ये जाहिर केले. Who ने 1 मार्चला कोरोनाबद्दल वॉर्निंग जाहीर केले होते. त्यानंतर दहा दिवसांनी अधिकृतपणे जाहीर केले. आपल्याकडे लॉक डाऊन 25 मार्चला जाहीर झाला.

मुंबई विमान तळावर दररोज 16 हजार प्रवासी येत होते. दुबई, चीन, इटली. आपण विमानतळ बंद केले नाहीत. यानंतर 15 दिवसांनी विमानसेवा बंद केली. तोपर्यंत सव्वादोन लाख प्रवासी आले होते. त्यांचे थर्मल चेकिंग करून केवळ हातावर शिक्का मारून होम क्वारंटाईन केले. त्यामुळे रुग्णसंख्या मोठया प्रमाणात वाढली.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लॉक डाऊन जाहीर केल्यानंतर होणाऱ्या आर्थिक परिस्थितीवर भाषण केले नाही. तबबल 50 दिवसांनी 12 मे ला आर्थिक उपाययोजना जाहीर केल्या. पंतप्रधानांनी फक्त 20 लाख कोटी चे पॅकेज जाहीर केले. हा मोठा विलंब होता.

निर्मला यांनी डिटेल्स जाहीर केल्यावर या पॅकेजची रक्कम सुमारे 21 लाख कोटी होती. मी एप्रिल मध्ये केलेल्या मागणीनुसार हा आकडा होता. परंतु तपशील समजल्यानंतर फसवणूक झाल्याचे समजले. यापैकी 2 लाख कोटी थेट मदत होणार आहे. पण उर्वरित 19 लाख कोटी हा कर्ज रूपाने पतपुरवठा वाढवण्याची रक्कम आहे. यामुळे आमची निराशा झाली. यापैकी निम्मी रक्कम खर्च ही झालेले आहेत. प्रॉव्हिडेंट फंड, रोजगार हमी यावर खर्च झाले आहेत.

मोदींनी आणखी एक महत्वाचे भाषण केले. निश्चित आपली अर्थव्यवस्था वाढीच्या दिशेने जाणार आहे, असे ते म्हणाले. ही वाढ होणार असेल तर चिंतेचे कारण नाही. परंतु आंतरराष्ट्रीय अर्थतज्ञ, वित्तीय संस्था संस्था म्हणतात ही अर्थव्यवस्था उणे राहणार आहे. एकानेही म्हंटले नाही अर्थव्यवस्था वाढणार आहे. अगदी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर सांगतात अर्थव्यवस्था घसरणार आहे, मग पंतप्रधान एकटे कशाच्या आधारे सांगतात अर्थव्यवस्था सुधारणार आहे. मनमोहन सिंग यांच्या काळात दहा टक्क्यांवर पोचलेले विकासदर 4.2 टक्क्यांवर आला आहे.

मुडीज ने कोरोना मुळें न्हवे तर नोटबंदी आणि जीएसटी मुळे अर्थव्यवस्था घसरणीस सुरुवात झाली आहे. पंतप्रधान आपल्या विकास दर जाहीर केला त्यावर आपण ठाम आहात ? हे आगोदर जाहीर करावे. यामध्ये आकलन च कमी असेल, तरी वास्तवा पलीकडे जाणार नाही.

अर्थव्यवस्थे मध्ये केंद्र सरकारने छोट्या व्यावसायिकांना थेट पैसे उपलब्ध करून द्यायला हवे. मागणी वाढलीतर पुरवठा होईल. क्रयशक्ती वाढली तरच अर्थव्यवस्था गतिमान होईल. मजुरांना थेट पैसा द्यायला हवा. जगातील प्रत्येक देशाने असा पैसा देत आहेत.अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, थायलंड , ब्राझीलमध्ये कर्मचाऱ्यांचे पैसे देत आहे. आपल्या देशात कुठलाही निर्णय घेत नाही. त्यामुळे केंद्राने दिलेले पॅकेज फसवे आहे. सरकारने थेट आर्थिक मदत केली नाही तर अनेक व्यवसाय बंद पडणार आहेत. त्यामुळे या पॅकेज चा फेरविचार करावा, अशी मागणी आहे .

भारत सरकारने पुरवणी अंदाजपत्रक मांडले पाहिजे. अर्थव्यवस्था ठप्प झाली आहे. उत्पन्न कमी होणार आहे. नवीन उत्पन्नाचे स्त्रोत, खर्चाची प्रयोरिटी काय असेल हे जनतेला सांगा. निर्मला सीतारामन देशाची अर्थव्यवस्था सुधारू शकतील यावर आता माझा विश्वास नाही. सबळ व्यक्तीच्या हातात ते खाते आसल्याशिवाय देश आर्थिक परिस्थितून बाहेर येणार नाही.
सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग आणि मध्यम उद्योग यांना वेगवेगळे ठेवून योजना आणाव्यात. बँकांपुढे अमलबजावणी करण्याची अडचण आहे.

सरकारने निर्णय घेतले नाहीत तर देशात कायदा सुव्यवस्था परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्याला फक्त मोदी जबाबदार राहातील. राज्य सरकारनेही कष्टकऱ्यांना थेट मदत घ्यावी अशी आमची मागणी आहे. शेवटी मंत्रिमंडळ निर्णय घेतील.