PM Modi Birthday : मागील एका वर्षात सर्वसामान्यांच्या हितासाठी पीएम नरेंद्र मोदींनी घेतले ‘हे’ 5 मोठे निर्णय, जाणून घ्या
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मोदी सरकार प्रथम २०१४ मध्ये आणि नंतर २०१९ मध्ये देशाच्या सत्तेत आले. दुसऱ्या कार्यकाळातही केंद्र सरकारने पीएम मोदींच्या नेतृत्वात अनेक मोठे आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. काही योजनादेखील सुरु केल्या गेल्या आणि नवीन घोषणाही करण्यात आल्या. त्यांच्याबद्दल जाणून घेऊया …
१. आत्मनिर्भर भारत पॅकेज
कोरोनाच्या या संकटात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी १२ मे २०२० रोजी २० लाख कोटी रुपयांचे विशेष आर्थिक आणि सर्वसमावेशक पॅकेज जाहीर केले. हे पॅकेज भारताच्या जीडीपीच्या १०% इतके आहे. पॅकेज दरम्यान स्थलांतरित कामगार, छोटे शेतकरी, पथ विक्रेते, मध्यमवर्गीय, एमएसएमई, आदिवासी इत्यादींना मदत करण्यासाठी प्रयत्न केले गेले.
२. पीएम गरीब कल्याण पॅकेज
मार्च २०२० मध्ये मोदी सरकारने पीएम गरीब कल्याण पॅकेजची घोषणा केली. या पॅकेजअंतर्गत कामगार, शेतकरी आणि गरीब महिलांसाठी १.७० लाख कोटी रुपयांची रक्कम जाहीर करण्यात आली. यात स्वच्छता कामगार, स्वच्छता कर्मचारी, डॉक्टर, आशा कामगार, पॅरामेडिकल स्टाफ, वैद्यकीय कर्मचारी इत्यादी कोरोना योद्धांसाठी प्रति व्यक्ती ५० लाख रुपयांचे विमा संरक्षण; रेशनकार्ड धारकांना सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या धान्याच्या कोट्याव्यतिरिक्त कार्डमध्ये नोंद असलेल्या सदस्यांच्या आधारे प्रति व्यक्ती पाच किलो धान्य (गहू किंवा तांदूळ) आणि प्रति कुटुंब एक किलो डाळ मोफत (आता नोव्हेंबर पर्यंत) इत्यादी घोषणा प्रमुख होत्या. याशिवाय मनरेगा कामगार, गरीब वृद्ध, गरीब विधवा, गरीब अपंग, संघटित क्षेत्रातील कर्मचारी, जनधन खातेदार महिला, महिला बचत गट, उज्ज्वला योजनेंतर्गत एलपीजी कनेक्शन असणाऱ्या ८.३ कोटी बीपीएल कुटुंबांसाठीही मदत जाहीर करण्यात आली.
३. वन नेशन, वन रेशन कार्ड
एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (एनएफएसए) चे पात्र लाभार्थी त्यांच्या रेशन कार्डचा वापर करून देशात कोठेही स्वस्त दरातील दुकानातून धान्य घेऊ शकतात. मग त्यांचे रेशनकार्ड कोणत्याही राज्यात किंवा जिल्ह्यात बनलेले असेल तरीही. सध्या रेशनकार्डच्या बाबतीत असा नियम आहे की, ज्या जिल्ह्यात रेशनकार्ड बनवले आहे त्या जिल्ह्यातील रेशन दुकानांतून व्यक्तीला रेशन मिळू शकते. त्या रेशन कार्डद्वारे इतर कोणत्याही जिल्ह्यातून रेशन घेता येत नाही. अन्न मंत्रालयाने मार्च २०२१ पर्यंत ही योजना देशभर राबवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. ही योजना अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू केली गेली आहे.
४. राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य मिशन
मोदींनी ७४ व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या सोहळ्यात लाल किल्ल्यावरून राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियान (एनडीएचएम) सुरू करण्याची घोषणा केली होती. या अभियानांतर्गत प्रत्येक भारतीयाचे एक आरोग्य ओळखपत्र असेल. जेव्हा एखादा भारतीय डॉक्टर किंवा औषधाच्या दुकानात जाईल, तेव्हा सर्व माहिती आरोग्य आयडीमध्ये राहील. डॉक्टरांच्या अपॉइंटमेंटपासून ते औषधोपचाराच्या सल्ल्यापर्यंत सर्व काही तुमच्या आरोग्य प्रोफाइलवर उपलब्ध असेल. या हेल्थ आयडीमध्ये तुमची प्रत्येक चाचणी, प्रत्येक आजाराबद्दलची माहिती, कोणत्या डॉक्टरांनी कोणते औषध दिले, कधी दिले, तुमचे अहवाल काय होते, या सर्व माहितीचा समावेश असेल. एनडीएचएम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने अंतर्गत येते.
५. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण
जुलै २०२० मध्ये मोदींच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ला मंजुरी दिली. नवीन शिक्षण धोरणात १०+२ चे स्वरूप पूर्णपणे रद्द केले गेले आहे. आतापर्यंत आपल्या देशात शालेय अभ्यासक्रम १०+२ नुसार चालतो, पण आता तो ५+ ३+ ३+ ४ नुसार असेल. याचा अर्थ असा की प्राइमरी ते दुसरी पर्यंत एक भाग, मग तिसरी ते पाचवी दुसरा भाग, सहावी ते आठवी तिसरा भाग आणि शेवटचा भाग नववी ते बारावीपर्यंत असेल. धोरणात यावरही भर देण्यात आला आहे की, किमान इयत्ता पाचवीपर्यंत शिक्षण देण्याचे माध्यम मातृभाषा किंवा स्थानिक भाषा असली पाहिजे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत उच्च शिक्षणासाठीही मोठ्या सुधारणांचा समावेश करण्यात आला आहे.