‘अल्पसंख्याक योजना या हिंदूंशी पक्षपात करणाऱ्या’, केंद्र सरकारविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात याचिका ‘दाखल’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्रात असणारे मोदी सरकार हे अल्पसंख्याकांसाठी मोठमोठ्या आर्थिक तरतुदींची घोषणा करत आहे, मात्र हिंदूंशी पक्षपातीपणाने वागत आहे, असा आरोप करत केंद्र सरकारविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दरम्यान या याचिकेवर केंद्र सरकारला ४ आठवड्यांमध्ये आपले म्हणणे मांडायचे आहे. या याचिकेत म्हटले आहे की गेल्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने अल्पसंख्याकांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी तब्बल ४७०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती आणि हा बंहुसंख्याक हिंदूंशी केलेला भेदभाव असल्याचे या याचिकेमध्ये म्हणण्यात आले आहे. ही याचिका लखनऊचे नीरज सक्सेना, आग्र्याचे मनीष शर्मा आणि उमेश कुमावत, अरुणकुमार सिंह, शिशुपाल बघेल आणि गाझियाबादचे सौरभ सिंह यांनी दाखल केली आहे.

याचिकाकर्त्यांचे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी म्हटले आहे की राष्ट्रीय अल्पसंख्याक कमिशन कायदा १९९२ या कायद्यालाच याचिकाकर्त्यांनी याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. याचिकर्त्यांचे म्हणणे आहे की कोणतेही सरकार हे धार्मिक अल्पसंख्याकांना विशेषाधिकार देऊ शकत नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २९ आणि ३० मध्ये अल्पसंख्याकांनी आपल्या संस्था, संस्कृतीचे रक्षण करणे हा त्यांचा स्वत:चा अधिकार आहे. त्यांना सरकारने आर्थिक मदत पुरविणे हे सरकारचे कर्तव्य नाही असे देखील याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

‘विविध योजनांसाठी ४७०० कोटी रुपयांची तरतूद ‘
अल्पसंख्याकांसाठी केंद्र सरकारने तब्बल ४७०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या रकमेतून अल्पसंख्याना परदेशात जाण्यासाठी, शिक्षणासाठी, तसेच स्कॉलरशीपसाठी मदतीच्या रुपात हा निधी उपलब्ध होणार आहे. वक्फ मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी देखील बिनव्याजी कर्जाचीही यात तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच या निधीतून मुस्लिम महिलांच्या कौशल्य विकासासाठी देखील निधी पुरविण्यात येणार आहे. अशा काही प्रकारच्या योजनांसाठी सरकारतर्फे ४७०० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

‘१४ योजनांचा याचिकेत समावेश’
या कल्याणकारी योजनांमध्ये राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायद्यांतर्गत एकूण १४ योजनांचा समावेश असणार आहे. या सर्व योजनांचा उल्लेख या याचिकेमध्ये करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या योजनांपैकी अधिकतर योजना या फक्त मुस्लिम समुदायासाठीच आहेत. या सर्व योजनांचा फायदा हा फक्त मुस्लिम समुदायाला मिळणार असल्याने बाकी अल्पसंख्यांक घटक या योजनांच्या लाभापासून वंचित राहणार आहेत असे या याचिकेत म्हटले आहे.

फेसबुक पेज लाईक करा –  

• थंडीच्या दिवसात प्या ‘आल्याचे पाणी’, होतील ‘हे’ 4 फायदे !
• ‘कापूर’ वाढवेल तुमचे आरोग्य आणि सौंदर्य ! जाणून घ्या 5 फायदे
• बटाट्याची साठवण करताना ‘या’ 4 गोष्टी लक्षात ठेवा
• सावधान ! ‘च्युइंगम’ चुकून गिळल्यास होऊ शकतात ‘या’ 4 गंभीर समस्या
• ‘या’ 3 पद्धतीने हात धुवा स्वच्छ, अनेक गंभीर आजारांपासून होईल बचाव
• प्रमाणापेक्षा जास्त घाम का येतो ? जाणून घ्या 3 कारणे आणि 3 उपाय !