Pune Lok Sabha By Election | पुणे लोकसभा पोटनिवडणुक घेण्याचे उच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोगाला आदेश
खासदार बापट यांच्या निधनानंतर पोटनिवडणुक न घेण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय संशयाच्या भोवर्‍यात
पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन – Pune Lok Sabha By Election | मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) पुणे शहर लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणुक घेण्याचे आदेश निवडणुक आयोगाला दिले आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे केंद्रीय निवडणुक आयोगाने (Election Commission Of India) पुणे लोकसभा पोटनिवडणुक न घेण्याबाबत संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दरम्यान, तुर्तास ही पोटनिवडणुक होण्याची चिन्हे धुसरच आहेत. निवडणुक झाली तरी खासदार हा नाममात्र ठरेल. यामध्ये निवडणुक आयोग सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) या निर्णयाविरुद्ध दाद मागू शकतो, तसेच पोटनिवडणुक घेण्यासाठीचा निर्धारीत सहा महीन्याचा कालावधी ही देखील निर्णायक बाब ठरू शकते. (Pune Lok Sabha By Election)
खासदार गिरीष बापट (Late MP Girish Bapat) यांचे २९ मार्च २०२३ रोजी निधन झाले होते. लोकसभेचा कालावधी संपुष्टात येण्यास सहा महीन्याचा असेल तरच पोटनिवडणुक घेतली जाते. मात्र, खासदार बापट यांचे निधन झाल्यानंतर पोटनिवडणुक न घेतल्यामुळे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. याचिकेवरील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) निवडणुक आयोगावर ताशेरे ओढले असुन, पुणे शहर लोकसभा मतदारसंघाची निवडणुक का घेतली नाही, ती घेण्यात यावी असे निर्देश दिले आहेत. या निकालाच्या आधारे राजकिय विश्लेषकांनी संमिश्र मत मांडले असले तरी पोटनिवडणुक होण्याची चिन्हे धुसर असल्याचे नमूद केले आहे. (Pune Lok Sabha By Election)
मात्र, उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे निवडणुक आयोगाने खासदार बापट यांच्या निधनानंतर वर्षभराचा कालावधी असतानाही पुणे लोकसभेची पोटनिवडणुक घेणे टाळल्याबाबत उलट सुलट चर्चा सुरू झाली आहे. पुणे लोकसभा मतदारसंघाबाबत बोलायचे झाल्यास बापट यांच्या निधनाअगोदर मागीलवर्षी डिसेंबरमध्ये कसबा विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार मुक्ता टिळक यांचे निधन झाले.
या विधानसभा मतदारसंघामध्ये फेब्रुवारीमध्ये पोटनिवडणुक झाली. या निवडणुकीत कॉंग्रेस महाविकास आघाडीचे
उमेदवार रविंद्र धंगेकर (MLA Ravindra Dhangekar) यांनी भाजपचे उमेदवार हेमंत रासने (Hemant Rasane)
यांचा पराभव केला. विशेष असे की, रासने यांच्या प्रचारासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde), उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्यासह भाजप- शिवसेनेचे (BJP-Shivsena) दिग्गज नेते पुण्यात तळ ठोकून होते. या निवडणुकीत धनशक्ती आणि सर्व यत्रंणांचा पुरेपूर वापर करूनही भाजपला पराभवाला सामोरे जावे लागले. यामुळे महायुती बॅकफूटवर गेली होती. पाठोपाठ कर्नाटक विधानसभेत कॉंग्रेसने बाजी मारली. त्यामुळे नोव्हेंबरमध्ये होणार्‍या मध्यप्रदेश, राजस्थान, तेलंगाणासह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीवर परिणाम होउ नये, यासाठीच भाजपच्या दबावाखाली पुणे लोकसभेची पोटनिवडणुक टाळण्यात आल्याचा व्होरा सर्वसामान्य नागरिक आणि राजकिय पक्षांकडून व्यक्त करण्यात येत होता. तर महायुती मात्र निवडणुक आयोगाकडे बोट दाखवत होते. उच्च न्यायालयाने आज दिलेल्या निकालावरून जनतेचा संशय खरा ठरल्याची चर्चा राजकिय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
दरम्यान, राजकिय विश्‍लेषकांच्या मते उच्च न्यायालयाने याचिकेवर दिलेल्या निकालावर निवडणूक आयोग
सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतो. विद्यमान लोकसभेची मुदत जूनपर्यंत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये निवडणूक आयोगाच्या अपिलावर निर्णय घेण्यास विलंब लागेल.
तोपर्यंत पोटनिवडणुक घेण्यासाठीची किमान सहा महिने कालावधीची मुदत संपुष्टात येईल.
अशातच आगामी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता येत्या फेब्रुवारीमध्ये लागण्याची चिन्हे आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने वेळेत निकाल दिला तरी निवडणुक घेण्याच्या प्रक्रियेसाठी ३५ दिवसांचा कालावधी लागणार आहे.
या तांत्रिक बाबी पाहाता ही पोटनिवडणुक व्हायची शक्यता अगदीच धूसर असल्याचे मत राजकिय जाणकार व्यक्त करत आहेत.
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
हे देखील वाचा
Pune Lok Sabha By Election | निवडणूक आयोग आणि भाजपला हायकोर्टाची चपराक – मोहन जोशी
Pimpri Chinchwad Crime News | बिलाच्या पावत्या एडीट करून पैशांचा अपहार, वायसीएम हॉस्पिटलमधील प्रकार