Pune News : महामेट्रोची पुणे महापालिकेच्या अधिकारांवर गदा ! उत्पन्न मिळविण्यासाठी मेट्रो स्थानक परिसरात महामेट्रोला विशेष नियोजन प्राधीकरण नियुक्त करण्याची मागणी

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन  –   महामेट्रोने हळूहळू पुणे महापालिकेच्या अधिकारांवर गदा आणण्यासाठी पावले उचलण्यास सुरूवात केली आहे. नागपूरच्या धर्तीवर मेट्रो स्थानकाच्या परीसराच्या विकासाकरीता पुणे मेट्रोला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणुन नियुक्त करण्याच्या प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठविला आहे. विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्तीझाल्यास मेट्रोचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी स्थानकालगतचा विकास बिझनेस मॉड्युलनुसार करण्यासाठी बांधकाम परवानगीच्या अधिकारांपासून ते विकसन शुल्क गोळा करण्याचे अधिकारही महामेट्रोकडेच जाणार आहेत. राज्य शासनाने या प्रस्तावासंदर्भात पुणे महापालिकेकडे अभिप्राय मागविला असून महापालिका प्रशासनाच्या अभिप्रायानंतर राज्य शासन यावर काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.

महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनकडून राज्याच्या नगर विकास विभागास हा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. या प्रस्तावावर राज्य सरकारने पुणे महापालिकेचा अभिप्राय मागविला आहे. पुणे मेेट्रो प्रकल्पातर्ंगत एकुण ९३.८९५ हेक्टरक्षेत्रापैकी पुणे महापालिकेच्या हद्दीत ६४. ७७८ हेक्टर क्षेत्र समाविष्ट आहे. शहरात मेट्रोची तीसहून अधिक स्थानके बांधली जाणार आहे. यामध्ये स्वारगेट, शिवाजीनगर शासकीय गोदाम, शिवाजीनगर येथील कृषी महाविद्यालय येथील स्थानके बहुमजली असतील. पुणे मेट्रोला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करावे. या स्थानकांच्या शेजारी असलेल्या खासगी मिळकतींचा या प्राधिकरणाच्या हद्दीत समावेश करावा. या मिळकतींच्या विकास करण्यासाठी महापालिकेची परवानगी घ्यावी लागू नये, ही परवानगी महामेट्रो देईल. पुणे मेट्रोला यातून उत्पन्न मिळेल असा दावा करण्यात आला आहे.

यापुर्वी मेट्रो मार्ग आणि स्थानकाच्या परीसरातील बांधकामांना पाचशे मीटरपर्यंत चारपट वाढीव एफएसआय देण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. शहरातील इतर भागात जास्तीत जास्त दोनपटच एफएसआय दिला जातो. पाचशे मीटरपर्यंत चारपट एफएसआय दिल्याने या भागात बांधकामाचे प्रमाण भविष्यात वाढू शकते. त्याचा ताण शहरातील पायाभुत सुविधांवर पडू शकतो. असे असतानाही आता पुणे मेट्रोने स्थानकाच्या परीसरातील मिळकतींच्या विकासाच्या परवानगीचे हक्क मिळविण्यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारला दिला आहे. नागपूर शहरात मेट्रो प्रकल्प राबविण्यात आला असून तेथे मेट्रो स्थानकाच्या परिसरात महामेट्रोला विशेष नियोजन प्राधीकरण म्हणून अधिकार देण्यात आले आहेत.

पुणे मेट्रोचा मार्ग, स्थानके ही पुणे महापालिकेप्रमाणेच पिंपरी चिंचवड महापालिका, खडकी कॅन्टोन्मेट बोर्ड यांच्या हद्दीतून तसेच काही ठिकाणी संरक्षण विभागाच्या भागातून जात आहे. त्यामुळे सदर प्रस्ताव केवळ पुणे महापालिकेच्या हद्दीसंदर्भातच का दाखल केला गेला. याविषयी शंका उपस्थित होत आहे.

स्थानकाजवळील मिळकतींच्या विकसनाची परवानगी घेण्यासाठी संबंधितांना महामेटोकडे जावे लागेल. परंतु, तेथे पायाभुत नागरी सुविधा मात्र महापालिका सध्या आणि पुढील काळातही पुरविणार आहे. येथील मिळकत कराचा प्रश्नही पुढील काळात निर्माण होऊ शकतो.

मेट्रोला असा वेगळा न्याय का असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. भारतीय रेल्वेच्या स्थानकाच्या परीसरात कोणतेही विकसन काम करण्यासाठी महापालिकेची परवानगी घ्यावी लागते. तसेच काही वेळा भारतीय रेल्वे आणि महापालिका संयुक्तपणे काम करतात. असे असताना पुणे महापालिकेकडून मेट्रो स्थानकाच्या परीसरातील मिळकतींच्या विकसन परवानगीचा अधिकार काढून घेण्याचा हा प्रयत्न आहे.