पुणे – Pune PMC – Mahavitaran – MahaPreit | महावितरणच्या (Mahavitaran) तुलनेत कमी दरामध्ये अपारंपारीक स्त्रोतातून वीज (सोलर पॉवर – Solar Power) पुरविण्याच्या महाप्रीत (महात्मा फुले रिन्युएबल एनर्जी ऍन्ड एन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नॉलॉजी लि. – Mahatma Phule Renewable Energy & Infrastructure Technology Limited. (MahaPreit) आणि पुणे महापालिकेच्या Pune Municipal Corporation (PMC) व्यवहारात मोठी आर्थिक अनियमितता दिसून येत आहे. महाप्रीतने यापुर्वी सांगली जिल्ह्यात (Sangli District) २.८२ रुपये प्रति युनीट दराने वीज विक्री केली असून महापालिकेला मात्र ३.४० रुपये दर दिल्याचे उघड झाल्यानंतर महापालिका आणि महाप्रीत नेे २.८२ रुपये दर निश्‍चित केला आहे. परंतू हे दर कमी केल्यानंतरही करारातील अटी बदलल्याने महापालिकेला ३९ कोटी रुपये अधिकचे मोजावे लागणार असल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास येत आहे. राज्यातील सत्ता बदल आणि महापालिकेतील प्रशासकराजच्या काळामध्ये ‘आंधळ दळतयं, अन कुत्रं पीठ खातय’ अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याची चर्चा यानिमित्ताने राजकिय वर्तुळात सुरू झाली आहे. (Pune PMC – Mahavitaran – MahaPreit)
पुणे महापालिका मागील दोन वर्षांपासून महावितरणऐवजी खुल्या बाजारातून खाजगी संस्थांमार्फत वीज खरेदीसाठी प्रयत्नशील आहे. सुरवातीला ईएसएसएल या कंपनीकडून सौर उर्जा खरेदीसाठी प्रक्रिया सुरू केली होती. परंतु या संस्थेने माघार घेतल्यानंतर राज्य शासनाच्या महाप्रीत या संस्थेकडून २०० मेगावॅट सौर उर्जा खरेदीसाठीचा प्रस्ताव मागीलवर्षी मे महिन्यांत मंजूर करण्यात आला. महापालिकेच्या मागणीनुसार या कंपनीने महावितरण पेक्षा १.८० रुपये प्रति युनिट कमी दराने अर्थात ३.४० रुपये दराने वीज विक्रीची तयारी दर्शविली. यामुळे महापालिकेचे दरवर्षी २८ कोटी रुपये वाचतील, असा दावा करण्यात आला आहे. पहिली २० वर्षे ३.४० रुपये युनिट दराने आणि पुढील पाच वर्षे मोफत वीज देण्याची तयारी महाप्रीतने दर्शविली. सौर उर्जा प्रकल्पासाठी जागा, प्रकल्प उभारणी, देखभाल दुरूस्ती असा सर्वच खर्च महाप्रीतकडेच राहील असा प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला. तसेच या प्रकल्पासाठी खर्च अधिक असल्याने महाप्रीत आणि महापालिकेचा समावेश असलेली स्पेशल परपज व्हेईकल Special Purpose Vehicle (SPV) स्थापन करण्याचा निर्णय देखिल घेण्यात आला आहे. (Pune PMC – Mahavitaran – MahaPreit)
दरम्यान, यासंदर्भातील करार झाल्यानंतर महाप्रीत सांगली जिल्ह्यात २.८२ युनिट दराने सौर वीजेची विक्री करत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने याच दरात वीजेची मागणी केली ती महाप्रीतने मंजूरही केली. ही मागणी मंजूर करत असताना जुनी अट काढून २.८२ रुपये प्रति युनिट दराने २५ वर्षे वीज पुरवठा अशी अट बदलण्यात आली आहे. पहिल्या प्रस्तावा नुसार महापालिकेला २० वर्षांसाठी सुमारे एक हजार ५० कोटी रुपये मोजावे लागणार होते. मात्र, नंतर दर कमी केल्यानंतर शेवटची पाच वर्षे मोफत वीज पुरवठ्याची अट बदलल्याने महापालिकेला २५ वर्षात सुमारे १ हजार ८८ कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत. याचाच अर्थ दर कमी केल्यानंतरही महापालिकेला सुमारे ३८ कोटी रुपयांचा फटका बसणार असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे.
SPV स्थापन करायला देखिल दिरंगाई
महाप्रीत ही शासनाची अंगीकृत संस्था असली तरी तिच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होत आहे. विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वेगवेगळा वीज दर दिल्याने हा गोंधळ प्रकर्षाने समोर आला आहे. सौर उर्जा प्रकल्पासाठी महापालिका आणि महाप्रीत एकत्रीतरित्या एस.पी.व्ही. स्थापन करण्याचा करार मागीलवर्षी झाला आहे. या प्रकल्पासाठी लागणारे ८० टक्के भागभांडवल खुल्या बाजारातून तर उर्वरीत २० टक्के भांडवल महाप्रीत आणि महापालिकेच्या समभागातून उभारले जाणार आहे. उर्वरीत २० टक्के भाग भांडवलामध्ये ७४ टक्के हिस्सा महाप्रीतचा तर उर्वरीत २६ टक्के महापालिकेचा राहाणार आहे. महाप्रीतसोबतच्या करारामध्ये करार झाल्यानंतर पुढील ६० दिवसांत एस.पी.व्ही. स्थापन करावी अशी अट घालण्यात आली आहे. परंतू हा कालावधी उलटून पाच महिने झाले असून अद्याप एस.पी.व्ही. स्थापन झालेली नाही. महापालिकेने यासंदर्भात नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांसोबत पत्रव्यवहार देखिल केला आहे. परंतू नगरविकास विभागाकडून अद्याप हिरवा कंदील मिळत नसल्याने प्रकल्पाच्या विश्‍वासार्हतेबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होत आहे.
शहरातील जुन्या ९ एस.टी.पी.च्या कामांसाठी महाप्रीतच सल्लागार
महाप्रीत कंपनीकडून सौर वीज खरेदीची गाडी वर्षभरापासून रखडली आहे.
शासनाची अंगीकृत संस्था असतानाही या कंपनीने दोन वेगवेगळ्या जिल्हयातील स्थानीक स्वराज्य संस्थांना दोन वेगवेगळे दर दिले आहेत.
असे असताना या कंपनीला पुणे महापालिकेने शहरातील जुन्या नउ मैलापाणी प्रक्रिया प्रकल्पांचे (एस.टी.पी.प्लँन्ट) नूतनीकरण
करण्याच्या कामावर सल्लागार नेमले आहे. एकीकडे केंद्र शासनाच्या सहकार्याने जपानस्थित जायका कंपनीच्या माध्यमातून शहरात
नवीन ११ एस.टी.पी. उभारण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. जायका कंपनीनेच या प्रकल्पासाठी अर्थसहाय्य केले आहे.
असे असताना जुन्या प्रकल्पांसाठी कुठलिही निविदा प्रक्रिया अथवा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट न मागविता महाप्रीत केवळ
राज्य शासनाची अंगीकृत संस्था असल्याने थेट काम देण्यात आले आहे. यामुळे महाप्रीत आणि महापालिकेतील व्यवहारांतील संशयाचे
धुके अधिक गडद होउ लागले आहे.
महाप्रीतने पुणे महापालिकेला सांगलीपेक्षा अधिकचे दर दिल्याचे लक्षात आल्यानंतर प्रस्ताव दुरूस्त करून त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे.
नवीन दरानुसार २५ वर्षांमध्ये महापालिकेला सुमारे ३८ कोटी रुपये अधिकचे मोजावे लागणार आहेत, हे खरे आहे.
परंतू दरवर्षी वीज बील देताना (ईएमआय) कमी राहील, ही देखिल वस्तुस्थिती आहे.
एस.पी.व्ही. स्थापन करण्यासाठी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाशी सातत्याने पत्रव्यवहार सुरू आहे.
– श्रीनिवास कंदुल, मुख्य अभियंता, विद्युत विभाग, पुणे महापालिका.
( Srinivas Kandul, Chief Engineer, Electricity Department, Pune PMC)
Web Title :- Pune PMC – Mahavitaran – MahaPreit | Big financial irregularities in the dealings of the Pune PMC and MahaPreit! Suspicion of cheating the Municipal Corporation in electricity supply rate
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
PAN Card वर घरबसल्या बदलू शकता आपला फोटो, अतिशय सोपे आहे हे काम; फक्त मोबाईल आणि इंटरनेटची गरज
Pune PMC Election 2022 | पुणे महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2022 आरक्षण सोडत जाहीर (व्हिडीओ)
