Pune PMC News | समाविष्ट 34 गावांतील बांधकाम परवानगीचे 75 टक्के उत्पन्न महापालिकेला तर 25 टक्के PMRDA ला
file photoनिर्णयामुणे समाविष्ट कामांना आर्थिक पाठबळ मिळेल – महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार
पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – Pune PMC News | पुणे महापालिकेच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या ३४ गावांतील बांधकाम परवानगीतून मिळालेल्या उत्पन्नापैकी ७५ टक्के उत्पन्न महापालिकेला तर उर्वरीत २५ टक्के उत्पन्न PMRDA ला देण्याचा निर्णय झाला आहे. यामुळे समाविष्ट गावांतील विकासकामे करण्यास महापालिकेला आर्थिक पाठबळ मिळेल, असा विश्‍वास महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (IAS Vikram Kumar) यांनी व्यक्त केला आहे. (Pune PMC News)
पुणे महापालिकेमध्ये २०१७ मध्ये ११ गावे तर २०१९ मध्ये २३ गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही गावे पुर्वी पीएमआरडीएच्या हद्दीमध्ये होती. या गावांचा समावेश महापालिकेमध्ये करण्यात आला तरी याठिकाणी बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार पीएमआरडीएकडेच होते. त्यामुळे बांधकाम परवानगीतून मिळणारे सर्व उत्पन्न पीएमआरडीएलाच मिळत होते. याउलट या गावांमध्ये पाणी पुरवठा करणे, स्वच्छता, पथदिवे व अन्य सर्व सुविधांची जबाबदारी मात्र महापालिकेकडे होती. समाविष्ट गावांमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी पीएमआरडीएने बांधकाम परवानगीतून मिळणारे उत्पन्न महापालिकेला द्यावे, अशी मागणी सातत्याने महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात येत होती. मात्र, मागील ५ वर्षामध्ये याबाबत कुठलाही निर्णय घेण्यात आला नव्हता. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पीएमआरडीएकडून महापालिकेला उत्पन्नाचा हिस्सा देण्यात येईल अशी घोषणा केली होती. (Pune PMC News)
दरम्यान, सोमवारी पीएमआरडीए व महापालिकेच्या अधिकार्‍यांची शासनाच्या माध्यमातून संयुक्त बैठक झाली. या बैठकीमध्ये पीएमआरडीएला समाविष्ट गावांतील बांधकाम परवानगीच्या उत्पन्नातून मिळालेले ७५ टक्के उत्पन्न हे पुणे महापालिकेला तर उर्वरीत २५ टक्के उत्पन्न पीएमआरडीएला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती विक्रम कुमार यांनी दिली. पीएमआरडीएने काही भागांमध्ये कामे सुरू केली असून त्या योजना पीएमआरडीएच पूर्ण करणार आहेत.
समाविष्ट गावांतील ड्रेनेज लाईन विकसनासाठी ११०० कोटी रुपयांची योजना
समाविष्ट गावांमध्ये ड्रेनेजलाईन व एसटीपी प्लांटसाठी सल्लागाराकडून आराखडा तयार करुन घेण्यात आला आहे.
या आराखड्यानुसार सुमारे अकराशे कोटी रुपये खर्च येणार आहे. लवकरच या आराखड्याला मान्यता देउन टप्प्याटप्प्याने काम सुरू करण्यात येईल.
समाविष्ट गावांना पाणी पुरवठ्यासाठी पॅकेजनिहाय निविदा काढण्यात येत आहेत.
यानुसार बावधन परिसरात काम सुरू झाले असून सूस साठीच्या निविदांना येत्या काही दिवसांत मान्यता देण्यात येईल.
तसेच पुढील टप्प्यात मांंजरी परिसरासाठीचा डीपीआर तयार करण्यात येत आहे.
गावे समाविष्ट झाल्यानंतर पुणे महापालिकेला अतिरिक्त पाणी कोटा उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी
राज्य शासनाकडे करण्यात आल्याचेही विक्रम कुमार यांनी सांगितले.
Web Title :- Pune PMC News | 75 percent of the revenue from the building permit in the 34 villages included goes to the Municipal Corporation and 25 percent to the PMRDA
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update