Pune PMC News | न्यायालयाच्या ‘त्या’ निर्णयामुळे पुणे महापालिकेच्या आशा पल्लवीत ! 580 रुपयांप्रमाणे होर्डींग परवाना शुल्क आकारणीच्या परवानगीसाठी महापालिका राज्य शासनाला पत्र पाठविणार

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – Pune PMC News | न्यायालयाने एका खटल्यामध्ये होर्डींग्जचा प्रति चौ. फूट भाडेदर ५८० रुपये आकारावा, असे आदेश दिल्याने महापालिकेच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशाचा आधार घेत महापालिका राज्य शासनासोबत पत्र व्यवहार करून होर्डींग धारकांकडून ५८० रुपये प्रति चौ. फूटांप्रमाणेच भाडेदर आकारणीची मागणी करणार असल्याची माहीती महापालिकेतील अधिकार्‍याने दिली. (Pune PMC News)

 

शहर आणि समाविष्ट गावांमध्ये मोठ्याप्रमाणावर जाहीरात फलक (होर्डींग) उभारण्यात आले आहेत. महापालिका प्रशासनाने मागील काही वर्षात या फलकांसाठीचा भाडेदर १११ रुपये प्रति चौ.फूटांवरून २२२ रुपये असा केला होता. तर यावर्षी हा दर शहराच्या जुन्या हद्दीमध्ये ५८० रुपये प्रति चौ.फू केला आहे. दरम्यान २२२ रुपये दराविरोधात होर्डींग व्यावसायीकांनी न्यायालयात दाद मागितली आहे. बर्‍याच काळापासून प्रलंबित असलेल्या या दाव्यामध्ये न्यायालयाने १११ रुपयांप्रमाणेच तूर्तास भाडे घेउन परवानग्या द्याव्यात, असा अंतरिम आदेश दिला आहे. त्यानुसार महापालिकेने १११ रपयेप्रमाणे पैसे भरून घेत परवाना नूतनीकरण केले मात्र, नवीन दरही जाहीर केले. याविरोधात होर्डींग व्यावसायीकांनी राज्य शासनाकडे दाद मागितली होती. (Pune PMC News)

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखिल न्यायालयातील खटल्याचा अंतिम निकाल लागत नाही, तोपर्यंत ५८० रुपयांऐवजी १११ रुपयांप्रमाणेच भाडे आकारणी करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत. दरम्यान, भाडेदरावरून एका ऍडव्हरटायजिंग कंपनीने महापालिकेविरोधात न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने या ऍडव्हरटायजिंग कंपनीला महापालिकेने आकारलेल्या दरानुसार भाडेशुल्क भरण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे महापालिकेला ५८० रुपये दराने शुल्क आकारणीचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याचाच आधार घैउन महापालिका ५८० रुपये दराने भाडे आकारणीची परवानगी मिळावी यासाठी राज्य शासनाकडे पत्र व्यवहार करणार असल्याची माहिती महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकार्‍याने दिली.

 

Web Title :  Pune PMC News | Due to ‘that’ decision of the court, hope of Pune Municipal Corporation!
The municipality will send a letter to the state government for permission to levy hoarding license fee of Rs.580

 

Join our WhatsApp GroupTelegramfacebook page and Twitter for every update

 

हे देखील वाचा