ताज्या बातम्यापुणे

Pune PMC Property Tax | मिळकत करातील 40 टक्के सवलतीला कायदेशीर मान्यता देण्यासाठीचा मसुदा तयार; महापालिका मुख्यसभेच्या मान्यतेनंतर राज्य शासनाला पाठविणार

Pune PMC Property Tax | Draft to legalize 40 percent exemption in income tax; The municipality will send it to the state government after the approval of the main body File Photo

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – Pune PMC Property Tax | राज्य शासनाच्या आदेशानुसार महापालिकेने मिळकत करातील ४० टक्के सवलत पुर्ववत केली असून देखभाल दुरूस्तीसाठी देण्यात येणारी वजावटही १५ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत केली आहे. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कायद्यामध्ये बदल करावा लागणार असून या बदलाचा मसुदा महापालिका प्रशासनाने तयार केला आहे. विधी समिती, स्थायी समिती आणि मुख्यसभेच्या मान्यतेने हा मसुदा राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार असून राज्य शासनाच्या मान्यतेनंतर या सवलतीला तांत्रिक आणि कायदेशीरदृष्टया मान्यता प्राप्त होणार आहे. (Pune PMC Property Tax)

 

मिळकत करामध्ये १९७० पासून देण्यात येणार्‍या ४० टक्के सवलतीमध्ये तसेच देखभाल दुरूस्तीसाठी देण्यात येणार्‍या वजावटीतही कायदेशीर त्रुटी आढळल्या होत्या. शासनाच्या लेखा परिक्षण विभागाने २०११ मध्ये यावर आक्षेप नोंदविताना या सवलती बेकायदा देण्यात येत असून पुर्वलक्षी प्रभावाने मिळकतदारांकडून वसुली करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते. महापालिकेच्या विनंतीनंतर ऑगस्ट २०१८ मध्ये राज्य शासनाने २०१९ पासून शंभर टक्के कर आकारणी करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, देखभाल दुरूस्तीमध्ये देण्यात येणार्‍या वजावटीतील ५ टक्के फरकाची रक्कम २०१० पासून वसुल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महापालिकेने २०१९ या आर्थिक वर्षापासून नवीन मिळकतींची आकारणी करताना शंभर टक्के आकारणी सुरू केली होती. तसेच ४० टक्के सवलतीचा लाभ घेणार्‍या सुमारे ५ लाख मिळकतींना मागील वर्षी बिले पाठविण्यापुर्वी नोटीस पाठविण्यास सुरूवात केली होती. मोठ्या रकमेची बिले हातात पडल्यानंतर पुणेकरांकडून संताप व्यक्त करण्यात आला. (Pune PMC Property Tax)

विरोधी पक्ष राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसच्या आमदारांनी देखिल यावरून रान उठविले. किंबहुना कसबा विधानसभा पोटनिवडणुकीमध्ये विरोधकांनी हा प्रचाराचा मुद्दा करत सवलतीची मागणी लावून धरली. या निवडणुकीमध्ये सत्ताधारी भाजप उमेदवाराचा बालेकिल्ल्यातच पराभव झाल्याने अखेर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनीही पुणेकरांच्या मागणीची दखल घेतली. एवढेच नव्हे तर २०१९ पासून ४० टक्के कर सवलत लागू करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले. त्याचवेळी देखभाल दुरूस्तीतील ५ टक्के फरकाची रक्कम सुमारे १४१ कोटी रुपये देखिल माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय घेताना याला कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याच्या दृष्टीने मसुदा तयार करून राज्य शासनाकडे पाठविण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार कर आकारणी व करसंकलन विभागाने विधी विभागाकडून मसुदा तयार करून घेतला आहे. हा मसुदा मान्यतेसाठी विधी समितीपुढे ठेवण्यात आला आहे. विधी समिती, स्थायी समिती आणि नंतर सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेउन हा मसुदा राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती पालिकेच्या अधिकार्‍यांनी दिली.

 

या मसुद्यातील ठळक बाबी पुढील प्रमाणे :

१) घरमालक स्वत: राहात असल्यास वाजवी भाडे ६० टक्के धरून देण्यात येणारी ४० टक्के सवलत ही सन १९७० पासून देण्यात येत असून सदरील सवलत निवासी मिळकतींना कायम ठेवावी.

 

२) १७ सप्टेंबर २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार १ ऑगस्ट २०१९ पासून सवलतीच्या रकमेची वसुली पुर्वलक्षी प्रभावाने करण्यात येउ नये.

 

३) पुणे महापालिकेकडून निवासी व बिगरनिवासी मिळकतींसाठी देखभाल दुरूस्ती करिता देण्यात येणारी १५ टक्के वजावट रद्द करुन मनपा अधिनियम शेड्युल ‘ड’ प्रकरण ८ नियम ७ (१) नुसार १० टक्के वजावट द्यावी व त्याची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०२३ पासून करावी.

 

४) २८ मे २०१९ च्या शासन पत्रानुसार सन २०१० पासून ५ टक्के फरकाच्या रकमेच्या वसुलीचे आदेश देण्यात आले आहेत. सदर ५ टक्के फरकाच्या रकमेची वसुली ३१ मार्च २०२३ पर्यंत माफ करण्यात यावी.

 

५) नव्याने बांधकाम झालेल्या निवासी मालमत्तांची आकारणी १ एप्रिल २०१९ पासून पुढे झालेली आहे.
त्या मालमत्तांना ४० टक्के सवलतीचा लाभ देण्यात आला नाही. अशा मालमत्तांची तपासणी करून ४० टक्के सवलतीच्या लाभाची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०२३ पासून पुढील कालावधीकरिता करण्यात यावी.

 

 

६) १ एप्रिल २०१९ पासून ४० टक्के सवलतीचा लाभ घेतलेला नाही,
अशा मालमत्तांची होणारी सवलतीची एकूण रक्कम आर्थिक वर्ष २०२३-२४ पासून
त्यांच्या मालमत्तांच्या बिलातून समायोजित करण्यात यावी.

 

७) सन १९७० पासून देण्यात आलेल्या ४० टक्के सवलत व १५ टक्के सवलत
नियमित करण्यासाठी मा. विधी व न्याय भिाग, मंत्रालय, मुंबई
यांस पाठविण्याचा प्रमाणीकरण मसुदा अनुक्रमे परिशिष्ट अ आणि ब वरील व्हॅलीडेशन ड्राफ्ट ए आणि बी याला विधी,
स्थायी समिती आणि मुख्य सभेची मान्यता मिळावी.

 

Web Title :  Pune PMC Property Tax | Draft to legalize 40 percent exemption in income tax;
The municipality will send it to the state government after the approval of the main body

 

Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update

 

हे देखील वाचा