Pune PMC News | समाविष्ट ३४ गावांतील मुद्रांक शुल्क व जीएसटीच्या उत्पन्नापासून महापालिका वंचित
पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन – Pune PMC News | पुणे महापालिकेमध्ये २०१७ पासून दोन टप्प्यांमध्ये ३४ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. परंतू या गावांमधील जमीन व्यवहारांच्या मुद्रांक शुल्कापोटी (Stamp Duty) तसेच जीएसटीचा हिस्सा अद्याप महापालिकेला मिळत नाही. महापालिकेच्या जुन्या हद्दीतून मुद्रांक शुल्कापोटी महापालिकेला दरवर्षी साधारण दीडशे कोटी रुपये तर जीएसटीच्या हिश्श्यापोटी दर महिन्याला १९३ कोटी रुपये मिळत आहेत. समाविष्ट गावांचा झपाट्याने होणारा विकास पाहाता मुद्रांक शुल्क आणि जीएसटीच्या हिश्श्यापोटी महापालिकेला (Pune Municipal Corporation (PMC) दरवर्षी किमान २०० कोटी रुपये मिळू शकतात, असा अंदाज अधिकारी वर्ग व्यक्त करत आहे. परंतू पाठपुरावा केल्यानंतरही शासनाकडून अद्याप, त्याची दखल घेतली जात नसल्याची माहिती अधिकारी सूत्रांनी दिली. (Pune PMC News)
पुणे महापालिकेमध्ये २०१७ मध्ये ११ गावे आणि २०२० मध्ये २३ गावे असा ३४ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे महापालिकेचे क्षेत्रफळ हे ४०० चौ.कि.मी.च्या पुढे गेले आहे. जुन्या शहरामध्ये नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे तसेच मेट्रो प्रकल्पामुळे (Metro Project) पुनर्विकासाला गती मिळत आहे. तर गावांचा समावेश महापालिका हद्दीत करण्यात आल्यामुळे तेथेही सुनियोजीत विकासाला चालना मिळत असल्याने मोठ्याप्रमाणावर बांधकामे सुरू आहेत. यातून जमिन, घरांच्या खरेदी विक्रीचे व्यवहारही वाढल्याने मुद्रांक शुल्काची मोठी भर राज्याच्या महसुलात पडत आहे.
यासोबतच २०१७ मध्ये सर्व स्थानीक कर बंद करून केंद्र शासनाने जीएसटी ही कर रचना आणली आहे. यामुळे जीएसटीच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्याकडे जमा होणार्‍या महसुलातून जमा होणार्‍या रकमेतून महापालिकेला हिस्सा मिळतो. यावर्षी महापालिकेला जीएसटीपोटी दरमहा १९३ कोटी रुपये उत्पन्न मिळत आहे. परंतू मुद्रांक शुल्काचे एक टक्का हिस्सा तसेच जीएसटीचे उत्पन्न हे सध्या फक्त जुन्या हद्दीतील व्यवहारांवरच मिळत आहे. नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या ३४ गावांतील व्यवहारांपोटी मुद्रांक शुल्क व जीएसटीचे उत्पन्न अद्याप मिळत नाही. समाविष्ट गावांतुन ही दोन्ही उत्पन्न मिळाली, तर महापालिकेला दरवर्षी किमान २०० कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळणार आहे. यासाठी महापालिकेचा राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकार्‍याने दिली. (Pune PMC News)
समाविष्ट गावांतील ड्रेनेज लाईन, पावसाळी गटारे, एसटीपी प्लांट, रस्ते व अन्य अत्यावश्यक सुविधांसाठी मोठ्याप्रमाणावर
निधीची गरज आहे. महापालिकेचे सध्याचे उत्पन्न पाहिल्यास टप्प्याटप्प्याने ही कामे करण्यासाठी बराचसा अवधी
लागणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर महापालिका स्वनिधीतून तसेच पीपीपी तत्वावर रस्ते व काही प्रकल्पांची कामे करत आहे.
तसेच या गावांतील मोठ्या प्रकल्पांसाठी बँकांकडून तसेच जागतिक पातळीवरील अर्थसहाय्य करणार्‍या संस्थांकडून
कर्ज काढण्याचाही प्रयत्न करत आहे. मुद्रांक शुल्क तसेच जीएसटीचे उत्पन्न मिळाल्यास गावांचा विकास करण्यासाठी मोठ्याप्रमाणावर पाठबळ मिळेल, असा दावाही महापालिकेचे अधिकारी करत आहेत.
महापालिकेमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या ३४ गावांतून गोळा होणार्‍या मुद्रांक शुल्कातील एक टक्का हिश्श्यापोटी
तसेच जीएसटीचे उत्पन्न महापालिकेला अद्याप सुरू झालेले नाही. यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे.
- उल्का कळसकर (Ulka Kalaskar), सह आयुक्त, पुणे महापालिका
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
हे देखील वाचा