Pune PMC Property Tax | लाखो पुणेकरांना मिळकत करासाठी आर्थिक आणि मानसिक त्रास सोसायला लावणार्‍या ‘आयटी’ कंपनीला पुणेमहापालिका प्रशासनाच्या पायघड्या?
राज्यातील बड्या मंत्र्यांच्या दबावामुळे प्रशासनाच्या कंपनीसाठी ‘जोरबैठका’
File Photoपुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – Pune PMC Property Tax | मिळकत कर आकारणीमध्ये लाखो पुणेकरांना अद्यापही आर्थीक आणि मानसिक त्रास सोसायला लागत आहे. हा त्रास केवळ मिळकतींची तपासणी करण्यासाठी नेमलेल्या एका ‘आयटी’ कंपनीच्यामुळेच (it Company) होत आहे. यामुळे महापालिका प्रशासनाने (Pune PMC Administration) या कंपनीचे तब्बल ८ कोटी रुपयांचे बील अद्याप दिलेले नाही. मात्र, राज्यातील सत्ता बदलानंतर राज्यातील एका ‘बड्या’ मंत्र्याने या कंपनीचे बील तर द्यावेच आणि महापालिकेची आणखी कामे द्यावीत असा तगादा लावला आहे. यामुळे टेन्शनखाली आलेल्या प्रशासना वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या संध्याकाळी उशिरापर्यंत ‘जोर बैठका’ सुरू असल्याचे चित्र महापालिकेत Pune Municipal Corporation (PMC) पाहायला मिळत आहे. (Pune PMC Property Tax)
विद्यामान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) हे मुख्यमंत्री असताना राज्य शासनाच्या ऑडीट विभागाने ठेवलेल्या तपासणी अहवालावरून पुणेकरांची १९६९ पासून देण्यात येणारी मिळकत करातील ४० टक्के सवलत काढून घेण्यात आली. त्यानुसार महापालिकेने २०१९ पासून आकारणी झालेल्या मिळकतींना शंभर टक्के दराने आकारणी केली. तर मागीलवर्षी ऑगस्टमध्ये त्यापुर्वीच्या मिळकतधारकांची देखिल ४० टक्के सवलत काढून घेण्याबाबतच्या नोटीसेस एसएमएसद्वारे पाठविण्यास सुरूवात केली. (Pune PMC Property Tax)
नोटीसेस हातात पडल्यानंतर पुणेकरांमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. यामुळे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी ४० टक्के सवलत पुर्ववत देण्यात येईल, तोपर्यंत नागरिकांनी वाढीव कर भरू नये असे आदेश दिले. मात्र, पुढील चार महिने यावर कोणताच निर्णय झाला नाही. दरम्यान, फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या कसबा विधानसभा पोटनिवडणुकीमध्ये (Pune Kasba Bypoll Election) महाविकास आघाडीचे (Mahavikas Aghadi) नेते आदीत्य ठाकरे (Aaditya Thackeray), उमेदवार रविंद्र धंगेकर (MLA Ravindra Dhangekar) आणि कॉंग्रेसचे शहरअध्यक्ष अरविंद शिंदे (Arvind Shinde) यांनी ४० टक्के सवलतीचा मुद्दा ऐरणीवर आणला. कसब्या सारख्या बालेकिल्ल्यात ३० वर्षांनी पराभव पत्करावा लागल्याने मार्चमध्ये राज्यातील शिंदे- फडणवीस सरकारने (Shinde Fadnavis Govt) पुणेकरांचा ४० टक्के करमाफीचा निर्णय घेतला.
या निर्णयामुळे २०१९ नंतर आकारणी झालेल्या सुमारे एक लाख नागरिकांना या निर्णयाचा थेट लाभ झाला. दरम्यान, महापालिकेने २०१६-१७ मध्ये मिळकत कराचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी आकारणी न झालेल्या, वापरात बदल केलेल्या, वाढीव बांधकाम केलेल्या मिळकती शोधण्यासाठी थोडक्यात ‘सारा’ वाढविण्यासाठी एका आयटी कंपनीची नियुक्ती केली. या आयटी कंपनीच्या सेवकांनी अनेक ठिकाणी चिरीमिरी खाउन चुकीच्या नोंदी केल्याचे तसेच काही नोंदी ऑफीसमध्ये बसून थेट गुगल मॅपवरून केल्याच्या तक्रारी कर आकारणी विभागाकडे आल्या होत्या.
याची खातरजमा केल्यानंतर त्यामध्ये तथ्य आढळले. या कंपनीने सुमारे एक लाख ६५ हजार मिळकतींच्या चुकीच्या नोंदी केल्याची माहीती, महापालिकेतील सूत्रांनी दिली. त्या मिळकत धारकांना ४० टक्के वजावटीची थकबाकी व चालू वर्षाचे बील असे साधारण पाचपट बिल आले असल्याने मिळकतधारकांमध्ये तीव्र रोष निर्माण झाला आहे.
संबधित आयटी कंपनीचे सुमारे ८ कोटी रुपयांचे बील महापालिकेने अडकवून ठेवले. हे बील मिळावे यासाठी संबधित आयटी कंपनीच्यावतीने पुर्वीच्या आणि आताच्या युती शासनातील बडा मंत्री सातत्याने पालिकेतील वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडे पाठपुरावा करत होते. परंतू तत्कालीन कर आकारणी अधिकारी ठाम राहील्याने हे बील दिले गेले नाही. परंतू राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर पुन्हा पदावर आलेल्या मंत्र्याने महापालिकेकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. एवढेच नव्हे तर मिळकत कर विभाग व अन्य विभागांकडील कामही पुन्हा त्याच आयटी कंपनीला देण्यासाठी दबाव टाकायला सुरूवात केली आहे.
सध्या सनदी अधिकार्‍यांच्या बदल्यांचे सत्र सुरू आहे. या पार्श्‍वभूमीवर त्या आयटी कंपनीची फाईल पुन्हा ओपन करण्यात आली असून कंपनीचे अडकवून ठेवलेले बील तसेच अन्य कामे देण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. संबधित आयटी कंपनीचे प्रतिनिधी आणि दोन-तीन वरिष्ठ अधिकारी संध्याकाळी उशिरापर्यंत यातून मार्ग काढण्यासाठी हालचाली करत असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे.
बिलांमध्ये सुधारणा
२०१९ नंतर आकारणी झालेल्या मिळकत धारकांना यावर्षीच्या बिलामध्ये ४० टक्के सवलत देण्यात आली आहे.
मागील चार वर्षात त्यांनी भरलेल्या अधिकच्या बिलाची
वजावट पुढील वर्षीपासून चार समान टप्प्यांमध्ये करण्यात येणार आहे.
यासाठी १५ नोव्हेंबरपुर्वी संबधित मिळकत धारकांनी ते स्वत;च मिळकत वापरत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र
अर्थात पीटी ३ फॉर्म भरून द्यायचा आहे. परंतू २०१९ पुर्वीच्या मिळकती ज्यांना ४० टक्के सवलत मिळत होती,
परंतू केवळ संबधित आयटी कंपनीच्या चुकीच्या नोंदींमुळे मागील चार वर्षातील
४० टक्के अधिकची रक्कमही बिलात घेतली गेली असल्यास
व संबधितांनी मागीलवर्षीपर्यंत सर्व बिलाची रक्कम भरली असल्यास त्यांनी केवळ चालू वर्षीचे बीलच भरावे,
असे बिलांवर नमूद करण्यात आले आहे.
त्या नागरिकांनी देखिल १५ नोव्हेंबरपर्यंत पीटी फॉर्म भरून द्यावा,
असे आवाहन अतिरिक्त महापालिका आयुक्त डॉ. कुनाल खेमणार यांनी केले आहे.
परंतू मागीलवर्षीपर्यंत ४० टक्के सवलतीनेच बील भरणार्‍या मिळकतधारकांनी पुन्हा पीटी ३ फॉर्म का भरून द्यावा?
तसेच पालकमंत्र्यांच्या आदेशानंतर डिसेंबरमध्ये प्रशासनाने या मिळकत
धारकांच्या बिलांमध्ये संबधित आयटी कंपनीच्या अहवालानुसार बदल का केले? याचा खुलासा मात्र,
डॉ. खेमणार (IAS Dr Kunal Khemnar) करू शकले नाहीत.
Web Title : Pune PMC Property Tax | The ‘IT’ company that makes millions of Pune citizens
suffer financial and mental hardship for income tax, the feet of the Pune Municipal Administration?
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
हे देखील वाचा