नाशिक : पोलीसनामा ऑनलाईन- गेल्या साडेचार वर्षांत देशाच्या वीजनिर्मिती क्षमतेत तब्बल एक लाख मेगावॅटने वाढली असून सर्व राज्यांमधील शहरांमधील भारनियमन संपुष्ठात आले आहे. आता मार्च 2019 पर्यंत संपूर्ण देश भारनियमन मुक्त होणार, असे प्रतिपादन केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री आर. के. सिंग यांनी केले.
नाशिक जवळच्या शिलापूर परिसरात केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थेच्या क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाळेच्या भूमिपूजन समारंभात ते बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर राज्याचे ऊर्जामंत्री मा. श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे, खासदार श्री. हेमंत गोडसे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष श्रीमती शीतल सांगळे, आमदार श्रीमती देवयानी फरांदे, आमदार योगेश घोलप, आमदार श्री. राजाभाऊ वाजे, माजी मंत्री श्री. बबनराव घोलप, माजी खासदार श्री. समीर भुजबळ, माजी आमदार जयवंत जाधव, अनुसंधान संस्थेचे महासंचालक व्ही. एस. नंदकुमार, ऊर्जा मंत्रालयाचे आर्थिक सल्लागार राज पाल यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
श्री. सिंग म्हणाले, ऊर्जा विभाग निरंतर विजेचे स्वप्न साकारत असून देशभरातील सर्वच ग्राहकांना अखंडित वीज पुरवठा करण्यात येणार आहे. यात खंड पाडणाऱ्या वीज पुरवठादारांना खंडित कालावधीसाठी दंड आकारून त्याचा लाभ वीज ग्राहकांना देण्याचा धोरणात्मक निर्णय मार्चनंतर लागू करण्यात येईल. देशभरातील 1 लाख 80 हजार किलोमीटरची वाहिनी एका ग्रीडला ओडून ‘एक राष्ट्र एक ग्रीड’ ही संकल्पनाही प्रत्यक्षात आणली आहे. एक हजार दिवसांच्या आत देशातील प्रत्येक गावात वीज पोहचविण्यात आली. तर वीजजोडणीपासून वंचित प्रत्येक घरात वज पोहचविण्याचे उद्दिष्टही जानेवारी अखेर पूर्ण होईल. सौभाग्य योजनेतून जोडणी देण्यासाठी राज्याला दोन टप्प्यात 800 कोटी रुपयांचा निधी दिला. ऊर्जामंत्री श्री. बावनकुळे यांच्या मागणीनुसार वाहिनी विलगीकरणासाठी 2 हजार रुपये महाराष्ट्राला देण्याचे आश्वासन श्री. सिंग यांनी दिले. देशात ऊर्जा क्षेत्रात गेल्या साडेचार वर्षात झालेल्या कामांचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कौतुक होत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
खासदार श्री. गोडसे म्हणाले, शिलापूरमध्ये साकारत असलेल्या प्रयोगशाळेमुळे नाशिकची ओळख ‘इलेक्टिक हब’ म्हणून होणार आहे. तर प्रास्ताविक करताना राज पाल यांनी 115 कोटी रुपये निधीतून येत्या 18 महिन्यात प्रयोगशाळेचे काम पूर्ण करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली.
पाच वर्षांत सर्वच शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जेतून दिवस वीज; ऊर्जामंत्री बावनकुळे
गेल्या चार वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात देशाने विजेच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती केली असून केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांमुळे महाराष्ट्र आज देशात अव्वल आहे. स्मार्ट मीटर, मोबाईल अँप, प्रीपेड मीटर तसेच तंत्रज्ञानाच्या वापरातून वीज क्षेत्राला आधुनिकीकरणाकडे नेण्याचा प्रयत्न झाला आहे. आता एक ग्रीड एक राष्ट्र ही महत्वपूर्ण संकल्पना येत आहे. एक लाख मेगावॅट वीज निर्मिती क्षमतेमुळे महाराष्ट्र भारनियमनमुक्त झालाच आहे. पण अपारंपरिक उर्जेला प्रोत्साहन देतांना येत्या ५ वर्षात राज्यातील सर्वच शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जेतून दिवस वीज देण्यात येणार आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी व मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप या योजना राबविण्यात येत आहेत. राज्यातील ग्रामीण भागात असलेले ७०० फिडरचे विलगीकरण केल्यानंतर ग्रामीण कृषी वाहिनीवर असलेल्या वीज ग्राहकांना अखंडित वीज देता येणे शक्य आहे. त्यासाठी २ हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता असून केंद्र सरकाकडून निधी उपलब्ध झाल्यानंतर एका वर्षात वाहिनी विलगीकरणाचे काम पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.