नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – राज्यसभेचे कामकाज आज तहकूब झाल्याने तिहेरी तलाक विधेयक आणि वादग्रस्त नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजुरीविना लटकल्याचे दिसून आले. कामकाज तहकूब केल्याने तिहेरी तलाक विधेयक आणि वादग्रस्त नागरिकत्व सुधारणा विधेयक असे दोन्हीही विधेयक सादर झालेच नाही. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर धन्यवाद प्रस्ताव आणि अंतरिम अर्थसंकल्प २०१९-२० ला मंजुरी दिल्यानंतर राज्यसभेचे कामकाज आज, बुधवारी (दि.१३) अनिश्चित काळासाठी तहकूब झाले.
लोकसभेत गेल्या डिसेंबर महिन्यात तिहेरी तलाक विधेयकावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले होते. परंतु राज्यसभेत मात्र सत्ताधाऱ्यांचे बहुमत नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे या विधेयकाचा मार्ग आता बिकट बनला आहे. तिहेरी तलाक या वादग्रस्त विधेयकाला राज्यसभेत मंजुरी न देण्याची विरोधी पक्षांची भूमिका आहे. शिवाय त्यांच्या या भूमिकेवर विरोध पक्ष कायम राहिल्याचे दिसत आहे.
आता या विधेयकावर जून नंतरच निर्णय होईल. कारण लोकसभा निवडणुकीनंतर १७ व्या लोकसभेचे गठण ३ जूनपूर्वी होणार आहे. मुख्य म्हणजे सध्याच्या सरकारचे हे अखेरचे अंर्थसंकल्पीय अधिवेशन होते. १३ दिवस चाललेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यसभेत राफेल मुद्दा आणि नागरिकत्व विधेयकावरून अनेकवेळा गदारोळ झाला. मात्र, अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी अंतरिम अर्थसंकल्प आणि राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर धन्यवाद प्रस्ताव कोणत्याही चर्चेविना मंजूर करण्यात आला.
यानंतर आता वादग्रस्त नागरिकत्व सुधारणा विधेयक राज्यसभेत लटकले आहे. कारण या विधेयकाला ईशान्य भारतातील सर्व राज्यातील राजकीय पक्षांनी आणि संघटनांनी कडाडून विरोध केला आहे. दरम्यान हे विधेयक मंगळवारी (दि.१२) राज्यसभेत सादर होईल, असा अंदाज बांधला होता. मात्र हे विधेयक सादर होऊ शकले नाही. लोकसभेत हे विधेयक केंद्र सरकारने मंजूर करून घेतले होते. परंतु आता राज्यसभेत मात्र ते लटकले आहे. या विधेयकात सुधारणा करून अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेश या देशातील सहा अल्पसंख्यांक समाजातील लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. यामध्ये हिंदू, शिख, बुद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिश्चन धर्मातील लोकांचा समावेश आहे.