Ration Card Rule | मोठी बातमी ! सरकारने रेशन घेण्यासाठी बनवला नवीन नियम, तुम्ही जाणून घेणे आवश्यक

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – Ration Card Rule | तुम्ही जर शिधापत्रिकाधारक असाल आणि सरकारी रेशनचा लाभ घेत असाल तर तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. रेशन लाभार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन शासनाने महत्वाचे नियम केले आहेत. वास्तविक, रेशन दुकानदार वजनात गडबड करून लोकांना कमी कमी रेशन देतात. त्यामुळे सरकारने आता रेशन दुकानांवर इलेक्ट्रॉनिक पॉईंट ऑफ सेल अनिवार्य केले आहे. (Ration Card Rule)

 

विभागाने लागू केले आवश्यक नियम

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याने (National Food Security Law) रेशन लाभार्थ्यांना योग्य प्रमाणात रेशन मिळणे बंधनकारक केले आहे, यासाठी केंद्र सरकारने इलेक्ट्रॉनिक पॉईंट ऑफ सेल (EPOS) मशीन इलेक्ट्रॉनिक तराजूला जोडणे बंधनकारक केले आहे. सरकारने रेशन दुकानात लाभार्थ्यांसाठी धान्याचे वजन करताना पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि मापातील घट रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे.

 

नियम काय म्हणतो ते जाणून घ्या

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) च्या संचालनातील पारदर्शकता सुधारण्याच्या माध्यमातून कलम 12 अंतर्गत अन्नधान्याचे वजनात सुधारणा करण्याची प्रक्रिया आणखी पुढे नेण्याचा प्रयत्न आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत, सरकार देशातील सुमारे 80 कोटी लोकांना अनुक्रमे 2-3 रुपये प्रति किलो अनुदानित दराने प्रति व्यक्ती पाच किलो गहू आणि तांदूळ (अन्नधान्य) देत आहे. (Ration Card Rule)

 

जाणून घ्या काय झाला बदल

एका सरकारी अधिकार्‍याने सांगितले की, EPOS उपकरणांद्वारे रेशन देणार्‍या राज्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी रु.17.00 प्रति क्विंटल अतिरिक्त नफ्यासह बचतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अन्न सुरक्षा 2015 च्या उप-नियम (2) च्या नियम 7 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

 

नवीन नियमानुसार, पॉइंट ऑफ सेल डिव्हाइसच्या खरेदीसाठी आणि त्याच्या देखभाल खर्चासाठी वेगळे मार्जिन दिले जाईल.

 

Web Title :- Ration Card Rule | ration rule electronic weighing scales kotedars new ration rules by govt ration card update

 

Join our WhatsApp GroupTelegramfacebook page and Twitter for every update

 

हे देखील वाचा