राष्ट्रीय

मंदीच्या पार्श्वभूमीवर RBI चे मोठे पाऊल ; केंद्र सरकारला करणार १.७६ लाख कोटींची मदत

rbi File Image

नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय मंडळाने बिमल जालान समितीच्या शिफारशींना मान्यता दिली असून रिझर्व्ह बँक केंद्र सरकारला १.७६ लाख कोटी रुपये देणार आहे. सोमवारी झालेल्या बैठकीनंतर आरबीआय ने घोषित केल्यानुसार, ‘मोदी सरकारला १,७६,०५१ कोटी रुपये हस्तांतरित करण्याचा निर्णय मंडळाने घेतला असून त्यातील १,२३,४१४ कोटी रुपये अतिरिक्त रक्कम २०१८-१९ करिता असेल. त्याशिवाय सुधारित आर्थिक भांडवलाच्या रचनेनुसार अतिरिक्त तरतुदींनुसार ५२,६३७ कोटी रुपये दिले जातील.

पॅनेलने आपल्या प्रमुख शिफारसी कायम ठेवल्या आणि संरचनेत केवळ एक बदल केला. या समितीत अर्थ सचिव राजीव कुमार यांनी सुभाषचंद्र गर्ग यांची जागा घेतली. या अतिरिक्त हस्तांतरणामुळे सरकारला त्याच्या कर महसुलात कोणतीही संभाव्य कपात करता येईल. हे सरप्लस ट्रान्सफर जीडीपी (२०१८-१९) च्या १.२५ टक्के आहे. रिझर्व्ह बँकेने केंद्रीय बँकेच्या सद्य आर्थिक भांडवलाचा आढावा घेण्यासाठी आरबीआयचे माजी गव्हर्नर बिमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखाली मोदी सरकारच्या सल्ल्यानुसार एक समिती गठीत केली होती.

या समितीचे कार्य आरबीआयने किती भांडवल कायम ठेवावे आणि किती उर्वरित रक्कम सरकारला द्यावी, हा सल्ला देण्याचे होते. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस आरबीआयकडे ९.६ लाख कोटी रुपयांची भांडवल होते. अलीकडे, अतिरिक्त निधीचा मुद्दा मोदी सरकार आणि आरबीआय यांच्यात संघर्षाचे कारण बनले होते. सरकारने म्हटले होते की रिझर्व्ह बँक इतर कोणत्याही केंद्रीय बँकेच्या तुलनेत जास्त रोख राखीव ठेवत आहे त्यामुळे तिने केंद्र सरकारला मोठ्या प्रमाणात भांडवल द्यावे.

या वादाच्या विरोधात उर्जित पटेल यांनी वैयक्तिक कारणे सांगून आरबीआय गव्हर्नरपदाचा राजीनामा दिला. वित्त मंत्रालयाने असा युक्तिवाद केला होता की आरबीआयकडे एकूण मालमत्तांपैकी २८ टक्के इतके बफर कॅपिटल आहे, जी जागतिक स्तरावर केंद्रीय बँकांच्या राखीव भांडवलापेक्षा खूप जास्त आहे. जागतिक नियम फक्त १४ टक्के आहे. तथापि, उर्जित पटेल नंतर माजी आर्थिक सचिव शशिकांत दास यांची रिझर्व्ह बॅंकेचे नवे गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.