देशात कोरोनाचा हाहाकार सुरू असताना मोदी सरकारला मिळाला ‘हा’ मोठा दिलासा, जाणून घ्या

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – देशात कोरोनाने थैमान घातले असून दैनंदिन रुग्णाची नोंद अधिक होत आहे. यावरून अनेक राज्यात निर्बंध लागू केले आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारला अर्थव्यवस्थेबाबत एक खास दिलासा मिळाला आहे. तर यंदाच्या आर्थिक वर्षांत भारताचा अर्थव्यवस्थेचा विकासदर हा १०.५ टक्के राहण्याचा असा अंदाज भारतीय रिझर्व्ह (RBI) गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी व्यक्त केला आहे.

मागील वर्षी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर टाळेबंदी करण्यात आली होती. तेव्हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला होता. मात्र यंदा थोडं सावरत अर्थव्यवस्थेचा विकासदर १०.५ टक्के राहणार असल्याचा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला. RBI च्या पतधोरण समितीच्या ३ दिवसांच्या बैठकीनंतर द्वैमासिक पतधोरणाची घोषणा गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केली, यावेळी दास यांनी समितीच्या बैठकीमध्ये सर्व सहाही सदस्यांनी दर कायम राखण्याला मान्यता दिली आहे. जर गरज भासलीच तर पुढील काळात हे दर कमी केले जातील, असे ते म्हणाले. तर देशातील अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला हातभार लावण्याकरिता RBI कायमच तयार असल्याचेही म्हटले आहे.

काय म्हणाले शक्तिकांत दास?
गव्हर्नर दास म्हणाले, यंदाच्या वर्षी पहिल्या तिमाहीत २६.२, दुसऱ्या ८.३, तिसऱ्या ५.४, आणि चौथ्या ६.२, टक्के वाढीचा दर राहण्याची अपेक्षा आहे. तर आताच्या काही राज्यांतील काही प्रमाणात टाळेबंदीमुळे परिस्थिती बिघडू शकते, याचा खुलासा करतानाच यावर लवकरच मात करण्याची अपेक्षाही दास यांनी वर्तवली आहे. तसेच, उद्योग-व्यवसायांना कर्ज देण्यासाठी NABARD, SIDBI आणि राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेला पन्नास हजार कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. याव्यतिरिक्त येत्या ३ महिन्यांमध्ये RBI एक लाख कोटी रुपयांचे बॉण्ड खरेदी करून अर्थव्यवस्थेमध्ये पुरेशी सुलभता आणणार आहे, तसेच १ मार्च, २०२० च्या पूर्वी अशा स्वरूपात घेतलेली रक्कम ही बँकांमध्ये मुदत ठेवीच्या रूपात आता मार्च २०२२ पर्यंत ठेवता येणार आहे. ही रक्कम आतापर्यंत केवळ एकच वर्ष बँकांमध्ये ठेवता येत होती, परंतु गेल्या वर्षीच्या टाळेबंदीमुळे या कर्जदारांना त्यातून सूट मिळाली आहे.

राज्यांना दिलेल्या ५१,५६० कोटी रुपयांच्या अग्रीम रकमेचा (W. MA) विनियोग आगामी सप्टेंबर महिन्यापर्यंत करण्याला RBI ने परवानगी दिली आहे. यामुळे कोरोनाच्या यंदाच्या परिस्थितीतही संकटावर मात करण्यासाठी राज्यांना निधी उपलब्ध राहणार आहे. तर W. MA अल्पकाली कर्ज हे राज्यातील उत्पन्न आणि खर्चाला दिलासा देण्यासाठी असत असं दास यांनी म्हटले आहे. तसेच, अनेक राज्यात निर्बंध लागू केले असले तरी कर्जाच्या हप्ते परतफेडीसाठी सवलतीची (Moratorium) आता तरी आवश्यक नाही. तर आताच्या परिस्थितीत संकटाला तोंड देण्यासाठी लोक त्याचप्रमाणे खासगी क्षेत्र सज्ज असून, त्यांना कोणत्याही सवलतीची आवश्यक नसल्याचे शक्तिकांत दास यांनी म्हटले.

गेल्या वर्षीच्या टाळेबंदीमुळे RBI ने ६ महिन्यांचे मोरेटोरियम दिले होते. त्यानंतर याचा कालावधी वाढवावा तसेच व्याजावर व्याज घेऊ नये या मागणीसाठी कोर्टात धाव घ्यावी लागली. दास म्हणाले की, संकटात असलेल्या कंपन्यांच्या मालमत्तेची पुनर्रचना करण्यासाठी काम करीत असलेल्या कंपन्यांचे कार्य व्यवस्थित व्हावे, यासाठी एक समिती स्थापन केली जाणार आहे. अडचणीत असणाऱ्या कंपन्यांची संख्या वाढली आहे, आणि पुनर्रचना करणाऱ्या कंपन्याही अनेक आहेत. परंतु, त्यांच्या कामकाजाचे दृष्य परिणाम नसल्याने एक समिती स्थापन करून त्यांच्या कामकाजात सुरळीतपणा आणला जाणार आहे असे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी म्हटले आहे.