मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – फडणवीस सरकारनं आर्थिक मागासांच्या 10 टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश जारी केला आहे. त्यामुळे आता आजपासून आर्थिक मागासांना आरक्षण लागू करण्यात आलं आहे. केंद्र सरकारनं आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गाला 10 टक्के आरक्षण दिले होते. आज त्याचा अध्यादेश काढून ते लागू झालं आहे.
सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या विधेयकावर आज राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली. त्यामुळे या विधेयकाचे आता कायद्यात रूपांतर झाले आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर आता या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस सुरुवात झाली आहे. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी वक्तव्य केलं आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून देशातील शिक्षणसंस्थांमध्ये खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण देण्यास सुरुवात होईल, अशी घोषणा केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केली होती.
सोमवारपासून गुजरातमध्ये सवर्ण आरक्षण लागू करण्यात येईल, असं कालच गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी जाहीर केलं होतं. यानंतर आजपासून गुजरातमध्ये नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली. दरम्यान, सवर्ण आरक्षणाची अंमलबजावणी करणारं गुजरात देशातलं पहिलं राज्य ठरलं आहे.
आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी कोणकोणती कागदपत्रं आवश्यक?
प्राप्तिकर प्रमाणपत्र- सदर आरक्षण मिळवण्यासाठी प्राप्तिकर प्रमाणपत्र आवश्यक असणार आहे. वर्षाकाठी 8 लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या सवर्णांना आरक्षणाचा लाभ मिळेल. जर तुमच्याकडे प्राप्तिकर प्रमाणपत्र नसेल तर तहसील किंवा जनसेवा केंद्रात हे प्रमाणपत्र तयार करुन मिळेल.
जात प्रमाणपत्र- आरक्षण मिळवण्यासाठी जात प्रमाणपत्र गरजेचं आहे. हेदेखील तहसील किंवा जनसेवा केंद्रात तयार करुन घेता येईल.
आधार कार्ड- देशातील बहुतांश नागरिकांकडे आधार कार्ड आहे. आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी आधार कार्डची गरज भासू शकते. त्यामुळे तुमच्याकडे आधार कार्ड नसेल, तर तातडीनं त्यासाठी अर्ज करा. आधारवरील नाव, पत्ता, जन्मदिनांक यासारखी माहिती अचूक आहे की नाही, याची खात्री करुन घ्या.
दुष्काळग्रस्तांसाठी खुषखबर ! आकस्मित निधीत 2 हजार कोटी रुपयांची वाढ