दिल्ली : पोलीसनामा ऑनलाईन – २०१९ लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारकडून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्याची तयारी सुरू केली आहे. केंद्राकडून कर्जमाफीचा नवा प्रस्ताव येण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांचं 1 लाखापर्यंतचं कर्ज व्याजमुक्त करण्याची चर्चा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाल्याची माहिती, सूत्रांनी दिली आहे. तेलंगणाच्या धर्तीवर कर्जमाफी मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रात फडणवीस सरकारनी कर्जमाफी ची घोषणा केल्यानंतर विरोधकांनी त्यातील बऱ्याच त्रुटी समोर आणल्या जसे की ऑनलाईन कर्जमाफी चा फॉर्म भरणे ही प्रक्रिया खरंच शेतकऱ्यांसाठी अवघड होती, त्यापैकी बऱ्याच जणांना अजून ही कर्जमाफी झाली नसल्यामुळे. फडणवीस सरकारने कर्जमाफीच्या नावाखाली केवळ सामान्य जनतेला फसवले आहे असंच विरोधक म्हणत आहेत .
पाच राज्यांच्या निवडणुकीत विजयानंतर काँग्रेसने राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये कर्जमाफीची घोषणा केली होती. काँग्रेसच्या या घोषणेनंतर मोदी सरकारने आता शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हालचाल सुरू केली आहे.
मागील महिन्यात 27 डिसेंबर रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली होती. शेतकऱ्यांना कशा प्रकारे सवलती देता येतील, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही बैठक बोलावली होती. सरसकट कर्जमाफी ही योजना फायदेशीर नाही आणि व्यावहारीकही नाही असं सर्वच तज्ज्ञांचं मत आहे, त्यामुळे काय पर्याय काढायचा याचा विचार या बैठकीत करण्यात आला होता.
तेलंगणा पॅटर्नचा विचारही करण्यात येत आहे. यानुसार, पेरणीच्या आधी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करण्यात येणार आहेत. यासाठी वर्षाला 1 लाख कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षीत आहे.
तिसरा पर्याय कर्जमाफीचा असून 1 लाखापर्यंतचं कर्ज माफ होऊ शकतं. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर 3 लाख कोटीं पेक्षा जास्त बोजा पडणार आहे.