पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन
राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनातील अन्न व सुरक्षा अधिकाऱ्यांना गुटखा व पानमसाला विक्री प्रकरणी भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) च्या कलमांतर्गत पोलिसांकडे गुन्हा दाखल करण्यास प्रतिबंध नसल्याचा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
[amazon_link asins=’B078124279′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’be5df3b4-bda2-11e8-b147-c5297d041473′]
न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या अनुसार राज्यात गुटखा विक्रीची काटेकोर अंमलबजावणी करणार असून गुटखा विक्रेत्यांना गुटखा विक्री प्रकरणी तत्काळ अटक होणार असल्याचे तसेच न्यायालयाच्या निर्णयानुसार गुटखा बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शक तत्वे तयार करणार असल्याचे अन्न व औषध मंत्री गिरीश बापट यांनी सांगितले आहे.
राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनातील अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी गुटखाबंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करून जनतेचे आरोग्य सुव्यस्थित राखण्यासाठी भारतीय दंड संहितेच्या (आय.पी.सी ) कलमानुसार पोलिसांकडे गुन्हे दाखल केले होते. याविरोधात गुटखा व पानमसाला विक्रेत्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. औरंगाबाद न्यायालयाने अन्न व सुरक्षा व मानदे कायदा (Special Act ) असल्याने आयपीसी अंतर्गत अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना गुन्हा दाखल करता येणार नाही तसेच गुटखा विक्रेत्यांविरुद्ध फक्त अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याबाबत आदेश दिले होते.
पेट्रोल-डिझेल स्वस्ताईसाठी आता भडकणार दारू
या विरोधात महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना गुटखा व पानमसाला विक्री प्रकरणी आयपीसी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यास प्रतिबंध नसल्याचा निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयात गुटखा विक्रेत्यांनी आयपीसी व अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल होत असल्याचा युक्तिवाद केला होता. हा युक्तिवाद फेटाळत गुटखा व पानमसाला विक्री प्रकरणी आयपीसी अंतर्गत व अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत असे दोन गुन्हे दाखल करण्यास प्रतिबंध नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. हे दोन गुन्हे दाखल करताना मात्र एकाच कायद्याखाली दाखल झालेल्या एकाच प्रकारच्या गुन्ह्यात दोन वेळेस शिक्षा करण्यास प्रतिबंध असल्याचे ही न्यायालयाने नमूद केले आहे. असे बापट म्हणाले.
या प्रकरणात महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अॅड. आत्माराम नाडकर्णी व गुटखा विक्रेत्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला.
[amazon_link asins=’B0038YHSXW,B010X9B4I4′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’37f39839-bda3-11e8-a157-efcc6f91c296′]