ताज्या बातम्यामुंबईराजकीय

फडणवीसांचे ‘मुख्यमंत्री’ पद ‘धोक्यात’ ? ; २३ जुलैला होणार निर्णय

Devendra Fadanvis File Photo

मुंबई : वृत्तसंस्था – विधानसभा निवडणुकीचा अर्ज भरताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिज्ञापत्रात आपल्यावर गुन्हा दाखल असल्याची माहिती नमूद केली नसल्याने मुंबई हायकोर्टात त्यांची आमदारकी रद्द करावी यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. हायकोर्टाने याचिका फेटाळून लावल्याने याचिकाकर्त्यांने सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली. या याचिकेवर सुप्रिम कोर्ट २३ जुलै रोजी निकाल देणार आहे.

सन २०१४ च्या निवडणुकीत देवेंद्र फणवीस यांनी गुन्हा दाखल असल्याची माहिती प्रतिज्ञापत्रात दिली नाही. त्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द करण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिका अॅड. सतीश उके यांनी मुंबई हायकोर्टात दाखल केली होती. हायकोर्टाने याचिका फेटाळल्यानंतर त्यांनी सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली. सरन्यायाधीश रंजन गोगई, न्यायमूर्ती एस.के. कौल आणि न्यायमूर्ती के.एम. जोसेफ यांच्या खंड पिठाने १३ डिसेंबर २०१८ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नोटीस पाठवून याचिकेवर उत्तर देण्यास सांगितले होते. या प्रकरणात दोन्ही बाजू तपासल्यानंतर सुप्रिम कोर्टाने यावर २३ जुलै रोजी अंतिम निकाल देऊन याचिका निकाली काढली जाईल असे सांगण्यात आले आहे.

काय आहे प्रकरण

देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ च्या निवडणुकीचा अर्ज दाखल करताना त्यांनी त्यांच्यावर असलेल्या फौजदारी गुन्ह्याची माहिती दिली नाही. फडणवीस यांच्यावर ९ जुलै १९९८ आणि ४ मार्च १९९६ रोजी फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत. या गुन्ह्यामध्ये त्यांना तीन हजार रुपायाच्या जातमुचलक्यावर जामीन मिळाला होता. फडणवीस यांनी दक्षिण-पश्चिम नागपूर विधानसभा मतदारसंघातून उमेदवारी अर्ज भरला होता. त्यासोबत जोडलेल्या प्रतिज्ञापत्रात गुन्ह्याची माहिती दिली नसल्याने त्यांची आमदारकी रद्द करण्यात यावी यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती.

य़ेरवडा कारागृहात टोळीयुद्ध जोमात, नक्की चाललंय तरी काय ?

रोहित पवार या मतदारसंघातून लढणार

पोलिसाच्या घरातच चोरट्यांनी केला हात साफ

विविध रंगाच्या बाटल्यांमधील पाणी प्या, आरोग्य सुधारेल

शाळकरी मुलांच्या आरोग्यासाठी डबेवाल्यांचा पुढाकार

मुंबईत जून महिन्यात हेपेटायटिसच्या रूग्णांची संख्या वाढली