वैद्यकीय प्रवेशातील 70 : 30 रद्द करण्यावर शिक्कामोर्तब ! ‘त्या’ सर्व याचिका फेटाळल्या

औरंगाबाद : पोलीसनामा ऑनलाइन – वैद्यकीय प्रवेशासाठी जात आणि प्रवर्गनिहाय आरक्षण असताना पुन्हा या प्रक्रियेतील 70-30 हा प्रादेशिक आरक्षणाचा असणारा कोटा रद्द करणारा शासनाचा निर्णय न्या. एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एस.डी. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी (दि. 18) कायम केला आहे. 7 सप्टेंबरच्या शासनाच्या परिपत्रकानुसार हा निर्णय घेण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांना कोणतीही पूर्वसूचना दिली नाही, असे म्हणत विद्यार्थ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पण आव्हान देणा-या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.

राज्याच्या हितासाठी आणि विशेषत: मराठवाडा आणि विदर्भातील विद्यार्थ्यांना वाव मिळावा यासाठी राज्य शासनाने 70-30 आरक्षण कोटा रद्द केला. याला विधानसभेची मंजुरी मिळाल्यास पुढे तो नियम लागू होईल, असे राज्य शासनातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ अनिल अंतूरकर यांनी निवेदन केले होते.

70-30 हा प्रादेशिक कोटा रद्द केल्याने मराठवाडा आणि विदर्भातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल. स्थानिक विद्यार्थी संधीला मुकतील, तसेच गुणवत्तेचे प्रमाण वाढेल. 70-30 कोटा रद्द करणे राज्यघटनेला अनुसरून नाही. कलम 371 नुसार या बदलाला विधानसभेची मंजुरी नाही.

शासनाने 7 सप्टेंबर 2020 ला अचानकपणे परिपत्रक काढून वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील विभागानुसार 70-30 कोटा आरक्षण रद्द केले. हा निर्णय घेण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांना कोणतीही पूर्वसूचना दिली नाही, असे याचिकाकर्त्याने म्हणणे होते. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. प्रशांत कात्नेश्वरकर, ॲड. शिवराज कडू पाटील व ॲड. अनिकेत चौधरी, ॲड. ए. जी. आंबेटकर, ॲड. केतन डी. पोटे आणि ॲड. व्ही.आर. धोर्डे, तर राज्य शासनाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अनिल अंतूरकर आणि मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी काम पाहिले.