आजारपणातून सावरत शरद पवार पुन्हा सक्रिय; CM, उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केली मोठी मागणी
मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार हे मागील काही दिवसांपासून आजारपणामुळे राजकारणापासून दूर होते. मात्र, आता ते आजारपणातून सावरत असून राजकीय वर्तुळात पुन्हा सक्रिय झाले आहे. त्यांच्यावर मधल्या काळात शस्त्रक्रिया झाल्याने त्यांनी घरातूनच काम करण्यास सुरुवात केली आहे. ते घरीच कार्यकर्त्यांच्या भेटी घेत आहेत. या दरम्यान शरद पवार यांनी कोरोना आणि लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्र लिहिले आहे.
शरद पवार यांनी कोरोना आणि लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर काही घटकांना मदत करण्याची आवश्यकता असल्याची सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना केली आहे. तसेच कोरोनाकाळात मोठे आर्थिक नुकसान सहन करत अलेल्या छोट्या हॉटेल व्यावसायिकांना मदत मिळणे आवश्यक असल्याचेही शरद पवार यांनी पत्रात म्हटले आहे.
कोविड-१९ ह्या जागतिक महामारीच्या दुसर्या लाटेने महाराष्ट्रात चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कोरोना संक्रमणाची साखळी तोडायची असल्याने पुनश्च संचारबंदीचा निर्णय राज्य शासनाला घ्यावा लागला. याचा परिणाम अनेक व्यवसाय-धंद्यांवर झाला असून हा वर्ग आर्थिक संकटात सापडला आहे. pic.twitter.com/wc1l8Fs6FG
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) May 7, 2021
शरद पवारांनी पत्रात नेमकं काय म्हटले ?
कोरोना विषाणूची संक्रमण-साखळी तोडायची असल्याने पुन्हा एकदा संचारबंदीचा निर्णय शासनाला घ्यावा लागला. परिणामी व्यवसाय धंदे बंद करण्यात आले आणि पुन्हा एकदा हा वर्ग आर्थिक संकटात सापडला आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर हॉटेल- रेस्टॉरंट, आदरातिथ्य उद्योगातील काही प्रतिनिधींनी त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या मला अवगत केल्या. त्यांच्या सर्वच समस्यांचे निराकरण ह्या अभुतपूर्व परिस्थितीत जिकिरीचे असले तरी काही मागण्यांकडे मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो.
1. एफल-3 परवानाधारक हॉटेल-परमीटबार मालकांना अबकारी कराचा भरणा किमान 4 हप्त्यांमध्ये भरण्याची सवलत द्यावी.
2. वीज बिलात सवलत मिळावी तसेच मालमत्ता करात सूट मिळावी.
3. हॉटेल, उपहारगृहे, परमीटरुम व आदरातिथ्य उद्योग क्षेत्रातील व्यावसायिकांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने, महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्यातील उद्योग-व्यवसायाला संजिवनी देणारी रोजगाराला प्रोत्साहन देणारी योजना राबवावी.