बजेटवरून शिवसेनेचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल, मुखपत्रात लिहिले – ‘हे स्वप्न दाखवणारे सरकार’

मुंबई : बजेटवरून शिवसेनेने आपले मुखपत्र सामनाद्वारे केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. शिवसेनेने म्हटले आहे की, स्वप्न दाखवणे आणि स्वप्न विकण्याच्या बाबतीत हे सरकार तरबेज आहे. स्वप्नांचे जग रचणे आणि सोशल मीडियावर टोळ्यांच्या माध्यमातून त्या स्वप्नांचे हवाई मार्केटिंग करणे त्यांचे काम आहे.

लाखो कोटींची आकडेमोड, वारेमाप घोषणा
सामनामध्ये शिवसेनेने लिहिले, केंद्र सरकारने आणखी एक ‘स्वप्नाळू’ अर्थसंकल्प सोमवारी संसदेत सादर केला. सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे, आर्थिक क्षेत्राचा आणि विकास दराचा एकूणच आलेख वर जाण्याऐवजी शून्याकडे आणि शून्यातून उणे म्हणजे ‘मायनस’ होत खोल खोल जात आहे. आर्थिक आघाड्यांवर असे भकास आणि उदास चित्र दिसत असताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेतील अर्थसंकल्पीय भाषणात मात्र लाखो कोटींची आकडेमोड करून वारेमाप घोषणा केल्या. याला ‘स्वप्नाळू’ नाही तर काय म्हणायचे?

‘कागदी घोड्यांचे ‘डिजिटल घोडे’ झाले
शिवसेनेने म्हटले, राजकारणासोबतच अर्थकारणातही ‘स्वप्नरंजन’ करणारा आणि अर्थकारणातही राजकारण आणणारा असा यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प आहे. रस्ते, रेल्वे, विमान, पेट्रोलियम कंपन्या आणि बरेच काही विकून झाले. हे विक, ते विक करणार्‍या सरकारने आता विमा क्षेत्रही विक्रीस काढले आहे. बजेटमध्ये याची घोषणा होताच सेन्सेक्स जोरात उसळला. पण या स्वप्नांच्या उमळीतून सामान्य जनतेच्या खिशातही पैसा येणार काय? हा खरा प्रश्न आहे. तो येणार नसेल तर अर्थसंकल्पाच्या ‘कागदी घोड्यांचे ‘डिजिटल घोडे’ झाले एवढाच काय तो फरक ठरेल. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी या डिजिटल घोड्यावरून जनतेला स्वप्नांची ‘सैर’ पुन्हा एकदा घडवून आणली असेच म्हणणे भाग आहे.

स्वप्नांची सैर घडवायची, अशातला हा प्रकार
सामनामध्ये पुढे लिहिले आहे की, 2014 मध्ये हे सरकार सत्तेत आल्यापासून सातत्याने देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला जात आहे. आता तर सरकारच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांनीच देशाचा जीडीपी उणे 7.7 इतका नीचांकावर गेल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणात सांगितले. जीडीपी इतका रसातळाला नेण्याचा विक्रम आजवरच्या एकाही राजवटीने कधी केला नव्हता. म्हणजे विहिरीत पाण्याचा थेंबही नाही आणि तरीही आम्ही तमाम प्रजेला कसे भरघोस पाणी देणार, विकासाची गंगा देशाच्या कानाकोपर्‍यात कशी पोहोचविणार वगैरे स्वप्नांची सैर घडवायची, अशातला हा प्रकार आहे.

बेरोजगारीबाबत अवाक्षरही नाही
शिवसेनेने म्हटले, विहिरीतच काही नाही तर पोहर्‍यात कुठून येणार? या प्रश्नाचे उत्तर मात्र अर्थसंकल्पात कुठेच मिळत नाही. आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप या जुन्याच शब्दांचे बुडबुडे आणि पायाभूत सुविधा, कृषी विकास वगैरे त्याच त्या शब्दांचे नव्याने वाजविलेले तुणतुणे याशिवाय सामान्य जनतेला थेट दिलासा मिळेल असे काहीही या अर्थसंकल्पात नाही. करोना काळात देशातील हजारो उद्योगधंदे बुडाले, लाखो लोकांच्या नोकर्‍या गेल्या, बेरोजगारी वाढली, त्याविषयी अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात अवाक्षरही काढलेले नाही. ज्यांच्या नोकर्‍या गेल्या त्यांना त्या परत कशा मिळतील, बंद पडलेले उद्योग पुन्हा कसे उभे राहतील याविषयी कुठलाही ‘संकल्प’ नसेल तर त्याला अर्थसंकल्प तरी कसे म्हणायचे?

निवडणूक असलेल्या राज्यांना जास्त निधी
अग्रलेखात म्हटले आहे, पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ या राज्यांत आता विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे या राज्यांसाठी मोठमोठे पॅकेज आणि प्रकल्प यांची खिरापत अर्थमंत्र्यांनी वाटली आहे. हजारो कोटींचे रस्ते, रेल्वेमार्ग इथे देऊ केले आहेत. नव्या योजना, नवे प्रकल्प, रस्ते झालेच पाहिजेत. विकासासाठी ते आवश्यकच आहे. मात्र निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून केवळ निवडणूक असलेल्या राज्यांना जास्त निधी देणे ही एक प्रकारची लालूच आहे. जनतेला आमिष दाखवून निवडणूक जिंकण्यासाठी ‘बजेट’चा असा हत्यार म्हणून वापर करणे कितपत योग्य आहे?

महाराष्ट्रावर अन्याय का?
शिवसेनेने म्हटले आहे की, पुन्हा या राज्यांना भरभरून देणारे केंद्र सरकार देशाच्या तिजोरीत सर्वाधिक योगदान असलेल्या महाराष्ट्राकडे मात्र दुर्लक्ष करते. नागपूर आणि नाशिकच्या मेट्रो प्रकल्पासाठी केलेली तरतूद वगळली तर मुंबई व महाराष्ट्राच्या वाट्याला बजेटमध्ये काहीच नाही. हा भेदभाव कशासाठी? देशाच्या अर्थखात्याने समग्र देशाचा विचार केला पाहिजे. सीतारामन या निवडक राज्यांच्या नव्हे, तर संपूर्ण देशाच्या अर्थमंत्री आहेत. त्यामुळे देशाचा अर्थसंकल्प जाहीर करताना निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवल्या जात असतील किंवा कुठल्या राज्यांत कोणाची सत्ता आहे याचा विचार करून देशाचा अर्थसंकल्प तयार होऊ लागला तर कसे व्हायचे? असा सवाल शिवसेनेने विचारला आहे.