नागपूर : मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीनंतर आता मराठा आरक्षणाची पुढील सुनावणी 15 मार्च रोजी होणार आहे. 15 ते 17 मार्चदरम्यान नियमित सुनावणी होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. म्हणजेच नियोजित वेळापत्रकानुसार सुनावणी होणार नाही. यावर बोलताना आमदार शिवेंद्रराजे भोसले म्हणाले, महाराष्ट्र सरकारने हा विषय सर्वोच्च न्यायालयाकडे योग्य पद्धतीने मार्गी लावणे गरजे आहे. या विषयात ‘तारीख पे तारीख’ मिळत राहिली तर दोष कोणाचा हे शोधावे लागले. शिवेंद्रराजे भोसले एका वृत्तवाहिनीशी बोलत होते.
शिवेंद्रराजे भोसले पुढे म्हणाले, हा विषय अतिशय संवेदनशील असल्याने हा विषय योग्य पद्धतीने हाताळणे गरजेचे आहे. या विषयात इतर राज्यदेखील हस्तक्षेप करणार असल्याची चर्चा ऐकायला मिळत आहे. त्यामुळे या विषयात सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देईल तो संपूर्ण देशाला लागू होऊ शकतो. तसे वातावरण निर्माण झाले असून, राज्य सरकारला विनंती आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाकडे हा विषय मार्गी लावणे गरजेचे आहे.
राज्यात जातीय विषमता वाढलेली आहे. त्यामुळे जो निर्णय घ्यायचा आहे तो घेऊन मोकळं झालं पाहिजे, असेही शिवेंद्रराजे भोसले यांनी म्हटले आहे. हा विषय असाच खोळंबत राहिला तर मराठा विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने पहिले स्टे व्हॅकेंट करावे आणि मग इतर राज्यांना त्यामध्ये सहभागी करून घेता येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षण प्रकरणात दरवेळी तारीख पे तारीख मिळत असल्याने मराठा समाजामध्ये आक्रोश वाढत चालला आहे. ओबीसी आणि मराठ्यामध्ये विषमता निर्माण होत आहे. काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारला प्रश्न विचारण्यात आला होता. या विषयातील अहवालाचे पूर्णपणे भाषांतर केले आहे का ? अशोक चव्हाण या गृहस्थाने सांगितले की, आम्ही आम्हाला वाटते तेवढे भाषांतर करून दिले आहे. हे उत्तर पुरेसे नसून मागासवर्गीय अहवालाचे पूर्ण भाषांतर झालेच नाही आणि त्यावर तर ही केस अवलंबून आहे. त्यामुळे राज्य सरकार कसं उत्तर देईल हे समजत नाही. राज्य सरकारचा लीगल सेल याचे उत्तर कसे काय देतो, हेदेखील कळत नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या विषयात केवळ तारीख पे तारीख मिळत असल्याचे शिवेंद्रराजे यांनी म्हटले.