‘बुलेट’ ट्रेनला मागे टाकून कांजूरची ‘मेट्रो’ कारशेड पुढे जाईल शिवसेनेचा भाजपला टोला

पोलीसनामा ऑनलाईन टीम मुंबई: महाविकस आघाडी सरकार आल्यापासून भाजप आणि शिवसेना आमनेसामने आले आहेत. एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप सुरु असून मेट्रोच्या कारशेडवरून शिवसेनेने भाजपवर पुन्हा एकदा निशाणा साधला आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विरोधकांनी कांजूरमार्गला मेट्रो कारशेड हलवण्यावरुन आक्षेप घेत अनेक दावे केले ज्यामुळे गोंधळ उडाला.

शिवसेनेने मुखपत्र असलेल्या सामना संपादकीयच्या माध्यमातून राजकीय मिठाचा सत्याग्रह कारशेड रोखू शकणार नाही असं सांगत विरोधकांना उत्तर दिलं आहे. मेट्रो रेल्वेच्या प्रकल्पात कुणी हा असा मिठाचा खडा टाकणार असेल, तर त्याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. कांजूरमार्गला मेट्रो कारशेड झाल्याने केंद्र सरकारवर आकाश कोसळणार नाही. मिठाचे आयुक्त हे केंद्राचे नोकर आहेत. त्यामुळे कदाचित मीठ आयुक्तांना महाराष्ट्राचे मीठ अळणी लागत असेल. आरेचे जंगल ‘ठाकरे सरकार’ने वाचवले, याचे कौतुक राहिले बाजूला. कांजूरची कारशेड रोखण्याचे उपद्व्याप सुरू झाले आहेत. कोणी कितीही उपद्व्याप करा. बुलेट ट्रेनला मागे टाकून कांजूरची मेट्रो कारशेड पुढे जाईल,” असं शिवसेनेने म्हटलं आहे.

काय आहे सामनाच्या संपादकीयमध्ये
मुंबईच्या विकासात बाधा आणण्याची एकही संधी विरोधक सॊडत नाही. या सगळ्यामध्ये
मुंबईचेच, पर्यायाने महाराष्ट्रचेच नुकसान होत आहे. याचे भान विरोधक का ठेवत नाहीत? कांजूरमार्गाच्या ओसाड जागेवर मेट्रो कार शेडचे काम सुरु झाले. त्यानंतर भाजप पुढार्यांनी ही जागा राज्य सरकारची नाही तर केंद्र सरकारची जागा असल्याचा वाद सुरु केला. बर ठीक आहे ही जागा केंद्राची आहे असे एकवेळ मान्य करू पण हे केंद्र सरकार पाकिस्तान किंवा बांगलादेशचे नाही ना? ते आपलेच आहे. मग चांगल्या कामात केंद्राचे मांजर आडवे का जात आहे? असा प्रश्न उपस्थित करत असे मांजर गुजरात वगैरे भाजपशासित राज्यांत आडवे जाताना दिसत नाही, पण महाराष्ट्रात खोडा घालायचाच हे जणू ठरलेलेच आहे. कुणीतरी यावर उच्च न्यायालयात गेले व आता उच्च न्यायालयानेही मेट्रो कारशेड जमीन हस्तांतरणाचा आदेश मागे घ्यायचे फर्मान सोडले आहे.
मुंबईच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी एमएमआरडीएला कांजूरची जमीन हस्तांतरण करण्याचा जो आदेश काढला तो मागे घ्यावा, असे न्यायालय म्हणत आहे व त्या जागेसंदर्भात सर्व पक्षकारांना सुनावणी द्यावी व नव्याने आदेश काढावा, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. त्यातून एका महत्त्वाच्या प्रकल्पाचा खोळंबा होतो, प्रकल्पाचा आर्थिक बोजा वाढतो. शेवटी हा बोजा लोकांच्याच डोक्यावर बसतो. कांजूरची जमीन राज्य सरकारची की केंद्र सरकारची, हाच वादाचा मुद्दा आहे. यावर ‘‘आमची जमीन, आमची जमीन असे म्हणणे थांबवा, सरतेशेवटी ती जमीन आपलीच म्हणजे लोकांची आहे आणि सार्वजनिक हित महत्त्वाचे आहे,’’ असे निरीक्षण यापूर्वीच कांजूरच्या जमिनीवरून खंडपीठाने नोंदवले आहे.

आरेचे जंगल हे मुंबईचे फुप्फुस आहे त्यावर अंधारात कुऱहाड चालवून हजारो झाडांची कत्तल केली. एक अर्थाने या अंधारात मुंबईचे पर्यावरण, प्राणवायू पुरवठा करणारी यंत्रणाच उद्ध्वस्त झाली. एरव्ही न्यायालये पर्यावरणी चळवळय़ांच्या मागे उभीच राहतात. अनेक मोठमोठय़ा औद्योगिक प्रकल्पांना पर्यावरणाच्या नावाखाली न्यायालयाने दांडा घातला आहे. इथे तर पर्यावरण रक्षणासाठी सरकार स्वतःहून पुढे सरसावले. असेही शवसेनेन म्हंटले आहे.

एक भूमिका स्पष्ट आहे. आरेचे जंगल कुणाच्या मालकीचे नाही, तसे कांजूरमार्गच्या जमिनीलाही बाप नाही. ही महाराष्ट्राच्या जनतेची संपत्ती आहे. केंद्राचे कुणी उपटसुंभ बाप अचानक उपटले व जमिनीचा मालक असल्याचे बोलू लागले तर महाराष्ट्रालाही तुमच्या बोलवत्या बापाचा शोध घ्यावा लागेल. कांजूरची जमीन केंद्राच्या अखत्यारीतील मीठ आयुक्तांची आहे. (असा दावा केला आहे) म्हणून तुम्ही तेथे आता मिठाचा सत्याग्रह करणार आहात का? तेथे मिठाचा एक खडाही निर्माण होत नाही आणि कारशेडचा प्रस्ताव जाताच आले मोठे मीठवाले!

मुंबईच्या उपनगरात भांडुप, मुलुंड परिसरातील मिठागरांच्या काही जमिनीवर उपऱयांनी बेकायदेशीर अतिक्रमण केले आहे. ते आधी हटवा. जेथे आता मेट्रो कारशेड उभारली आहे, तेथेही अचानक माणसांच्या झुंडी शिरल्या व बेकायदा झोपडय़ा उभ्या करू लागले. ते सर्व अतिक्रमण शिवसेनेनेच काल-परवा रोखले. मिठाच्या आयुक्तांना त्यांच्या जमिनीचे संरक्षण करता येत नाही. उलट या जमिनी म्हणजे विकासातला अडसर आहे. महाराष्ट्राच्या भूमीवरील या ओसाड जमिनींवर पोलीस, गरीब, मध्यमवर्गीय यांच्यासाठी स्वस्त घरांचे गृहप्रकल्प उभे केले तर विकासाला गती मिळेल. कालपर्यंत हे मीठ आयुक्त झोपलेलेच होते. कांजूरची जागा राज्य सरकारचीच, असा कायदेशीर दावा याआधी फडणवीस सरकारने केलाच होता. तेव्हाही दिल्लीच्या मीठ आयुक्तांची झोपमोड झाली नाही, पण आरेतील मेट्रो कारशेड कांजूरमार्गात हलविण्याचा निर्णय होताच झोपी गेलेल्या मीठ आयुक्तांना जागे करण्यात आल्याचा टोलाही लगावला आहे.

मुंबई-कोकणला मोठा समुद्रकिनारा लाभला आहे. त्यामुळे केंद्राला मीठ कमी पडत असेल तर राज्य सरकार मिठाचा पुरवठा करायला तयार आहे. त्यामुळे दिल्लीच्या मीठ आयुक्तांनी मिठाची चिंता करू नये. ‘मेट्रो’ रेल्वेच्या प्रकल्पात कुणी हा असा मिठाचा खडा टाकणार असेल, तर त्याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. कांजूरमार्गला मेट्रो कारशेड झाल्याने केंद्र सरकारवर आकाश कोसळणार नाही. मिठाचे आयुक्त हे केंद्राचे नोकर आहेत. त्यामुळे कदाचित मीठ आयुक्तांना महाराष्ट्राचे मीठ अळणी लागत असेल. आरेचे जंगल ‘ठाकरे सरकार’ने वाचवले, याचे कौतुक राहिले बाजूला. कांजूरची कारशेड रोखण्याचे उपद्व्याप सुरू झाले आहेत. कोणी कितीही उपद्व्याप करा. बुलेट ट्रेनला मागे टाकून कांजूरची मेट्रो कारशेड पुढे जाईल. राजकीय मिठाचा सत्याग्रह कारशेड रोखू शकणार नाही असेही शिवसेनेने म्हंटले आहे