सोनिया गांधी यांचे थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र; SC, ST घटकांच्या विकासासाठी सरकारला केल्या सूचना

मुंबई : पोलिसनामा ऑनलाईन – काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी एससी, एसटी घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य सरकारला सूचना केल्या आहेत. 14 डिसेंबर रोजी सोनिया गांधी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र लिहलंय. या पत्रात मागासवर्गीय तरुणांमध्ये उद्योजक घडवण्यासाठी शासकीय कंत्राटे, प्रकल्पात आरक्षण देणे, शासकीय नोकर्‍यामधील अनुशेष भरुन काढण्यासाठी कालबध्द कार्यक्रम राबविण्याच्या प्रमुख सूचना केल्या आहेत.

सोनिया गांधी यांनी महाविकास आघाडी सरकारने एससी, एसटी घटकांच्या विकासासाठी विविध कार्यक्रम हाती घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत .आघाडी सरकारच्या किमान समान कार्यकमात देखील सरकारने हे आश्वासन दिले होते. याची आठवणही सोनिया गांधी यांनी या पत्रातून करुन दिलीय.

राज्य सरकारने लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुसुचित जाती, जमातीच्या घटकासांठी निधीचे वाटप करावे, मागासवर्गीयातून उद्योजक घडवण्यासाठी शासकीय कंत्राटे, विकास प्रकल्पात त्यांना आरक्षण दिले जावे. यापूर्वी युपीए सरकार आणि कर्नाटकमध्ये काँग्रेस सरकार असताना हा निर्णय घेतला होता, याचा उल्लेखही सोनिया गांधी यांनी करुन दिलाय.

उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात महाविकास आघाडी सरकार किमान समान कार्यक्रमातील महत्वाचे निर्णय अंमलात आणतील, असा मला ठाम विश्वास आहे, असंही सोनिया गांधी यांनी या पत्रात म्हटलंय.

सोनिया गांधी यांच्या सूचना एससी, एसटी समाजाच्या विकासासाठी महत्वाच्या असून भाजप सरकारच्या काळात अनुसूचित जाती, जमातीच्या विकासाचा मोठा अनुशेष निर्माण झालाय. या पार्श्वभूमीवर सरकारचा एक घटक म्हणून त्यांच्या सूचनांची अंमलबजावणी होईल, असा मला ठाम विश्वास आहे, असे उर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी म्हंटलंय.

सोनिया गांधी यांच्या पत्रातील ठळक मुद्दे पुढीलप्रमाणे :
1. लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुसूचित जाती, जमातीच्या घटकासांठी निधीचे वाटप करावे.
2. अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागासवर्ग घटकातील युवकांना शासकीय कंत्राटे, प्रकल्प व उद्योगधंद्यामध्ये आरक्षण दिले जावे.
3. शासकीय नोकर्‍यामधील अनुशेष भरण्यासाठी कालबध्द कार्यक्रम राबवावा.
4.शिक्षण, तंत्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास कार्यक्रमात अनुसूचित जाती, जमातीच्या युवकांना प्रशिक्षीत करावे. त्यासाठी शिष्यवृत्ती योजना, वसतिगृह आणि निवासी शाळा यांचे जाळे विस्तारण्यात यावे.