मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन
शासकीय कार्यालयांच्या पेट्रोल डिझेलवर धावणाऱ्या कारऐवजी इलेक्ट्रिक कार आणण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. एक कार चार्ज केल्यानंतर सुमारे १२० किलोमीटर धावणार आहे. राज्य सरकार अशा प्रकारची सुमारे एक हजार वाहने टप्याटप्याने घेणार आहे. याच उपक्रमांतर्गत केंद्राच्या एनर्जी एफिशियन्सी सव्र्हिसेस लिमिटेड या सार्वजनिक उपक्रम कंपनीकडून भाडेत्त्वावर घेतलेल्या पाच इलेक्ट्रिक कार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाला हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत.
केंद्र सरकारचे ई-मोबिलिटी व्हिजन सक्षम करण्याच्या दृष्टीने, सरकारच्या विविध कार्यालयांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पाच लाख पेट्रोल, डिझेलवरील वाहनांच्या जागी इलेक्ट्रिक वाहने आणण्याचा प्रयत्न आहे. ज्या राज्यांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहने तैनात करण्यात आली आहेत, तिथे ईईएसएलने चार्जिंगसाठीच्या पायाभूत सुविधाही निर्माण केल्या जाणार आहेत.
[amazon_link asins=’B078124279′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’0a58b931-c149-11e8-b4f2-e9342550865d’]
मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या इलेक्ट्रिकवर चालणाऱ्या कारच्या हस्तांतरण कार्यक्रमाला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर, कामगार मंत्री संभाजीराव निलंगेकर, राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, प्रवीण पोटे पाटील, ईईएसएलचे व्यवस्थापकीय संचालक सौरभ कुमार आदी उपस्थित होते.
इलेक्ट्रिक कारसाठी मंत्रालयामधे दोन चार्जिंग स्टेशन बसविण्यात आले आहेत. तसेच उपराजधानी नागपूरमध्ये दोन चार्जर बसविण्यात येणार आहेत. या उपक्रमातून राज्यातील ई-मोबिलिटीला उत्तेजन मिळण्यास मदत होणार आहे. पाच मोटार इलेक्ट्रिक कार हा पहिला संच असून पुढील काळात ईईएसएलकडून टप्प्याटप्प्याने राज्य शासन एक हजार इलेक्ट्रिक वाहने भाड्याने घेणार आहे. राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग व केंद्राच्या अखत्यारीतील ईईएसएल कंपनी यांच्यात ३ मे २०१८ रोजी इलेक्ट्रिक वाहने भाड्याने घेणे आणि राज्य सरकारच्या कार्यालयांमध्ये ईव्ही चार्जर्स स्थापन करण्यासंबंधी सामंजस्य करार झाला आहे. महाराष्ट्रत इलेक्ट्रिक वाहने तसेच त्याच्या सुट्या भागांची निर्मिती, जोडणी उद्योग व चार्जिंग साधनांच्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याच्या राज्य शासनाच्या धोरणानुसार हा करार करण्यात आला होता. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी महाराष्ट्र राज्य हे जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक ठिकाण ठरावे आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार करत त्यांना प्रोत्साहन देतानाच त्यांच्यासाठीच्या सुट्या भागांच्या उत्पादनालाही चालना मिळावी, या हेतूने या वर्षी राज्य सरकारने इलेक्ट्रिक वाहने आणि संबंधित पायाभूत सुविधा धोरण जाहीर केले होते.
टोल घेता मग खड्डे का बुजवत नाही, उच्च न्यायालयाचा सरकारला संतप्त सवाल