जाणून घ्या कशाप्रकारे रात्रभर पेपरवर्कनंतर मोदी सरकारने चिनी अ‍ॅप्सवर चालविला होता ‘हातोडा’
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – भारत आणि चीनी सैन्य कमांडर यांच्यात चर्चेच्या तिसऱ्या फेरीच्या अगदी आधी केंद्र सरकारने टिकटॉक आणि वीचॅटसह चिनी मूळच्या अ‍ॅप्सवर बंदी घातली. या निर्णयासाठी माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाने आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण करण्यासाठी रात्रभर काम केले. पीएम मोदींनी स्पष्टपणे सांगितले होते की, चर्चा सुरू होण्यापूर्वी या अ‍ॅप्सवरील बंदी जाहीर करावी. आयटी मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांनी कायदेशीर अधिकाऱ्यांसमवेत वेळेत पेपरवर्क पूर्ण केले. याची तयारी सुरू असताना आयटी मंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्या कार्यालयात पडदे खेचले गेले होते, जेणेकरुन आत काय चालले आहे हे कोणालाही कळू नये. पंतप्रधान म्हणाले की, गालवानमधील चकमकीनंतर चीनने भक्कम संदेश पाठविला पाहिजे.
भारत सरकारने अ‍ॅप्सवर बंदी घालून राजकीय, आर्थिक आणि मुत्सद्दी पातळीवर थेट चीनचा सामना करण्याची योजना आखली. दुसरीकडे, चीनला भारताकडून अशा कोणत्याही निर्णयाची अपेक्षा नव्हती. एलएससीवर शांतता होती, तरीही पुन्हा पुन्हा दोन्ही देशांचे सैनिक आमनेसामने आले. त्यानंतर भारत सरकारने टिकटॉकसह 59 चिनी अ‍ॅप्सवर कायमस्वरुपी बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. या संदर्भात, इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (मीटीवाय) या अ‍ॅप्सना नोटीस बजावली आहे. माध्यमांच्या वृत्तानुसार एका अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ‘या कंपन्यांनी दिलेला प्रतिसाद / स्पष्टीकरण यावर सरकार समाधानी नाही. त्यामुळे आता या 59 अ‍ॅप्सवर कायमस्वरुपी बंदी आहे. ‘
दरम्यान, चीनशी झालेल्या चकमकीनंतर भारत सरकारने गेल्या वर्षी जूनमध्ये या चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घातली होती. असे म्हटले होते की या अ‍ॅप्समुळे देशाच्या सार्वभौमत्वाला, अखंडतेला आणि सुरक्षिततेला धोका आहे. ज्या अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्यात आली होती त्यात बाइटडन्स कंपनीचे टीकटॉक, लोकप्रिय व्हिडिओ मेकिंग अ‍ॅप, अलिबाबाचा यूसी ब्राउझर आणि टेन्सेन्टचा वीचॅट सारख्या अ‍ॅप्सचा समावेश आहे.
गेल्या 6 महिन्यांत 208 आणखी अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्यात आली आहे, दरम्यान, गेल्या सहा महिन्यांत भारत सरकारने इतर 208 चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घातली आहे. सरकारने 2 सप्टेंबर रोजी 118 चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घातली आणि नंतर नोव्हेंबरमध्ये 43 अ‍ॅप्स अवरोधित केल्या. त्याच वेळी, टिकटॉकचे प्रवक्ते सांगतात की आम्ही सूचनेचे मूल्यांकन केल्यानंतर प्रतिसाद देऊ. टिकटॉक ही 29 जून 2020 रोजी भारत सरकारने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करणार्‍या पहिल्या कंपन्यांपैकी एक होती.