मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. या आयोगानं मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या बाजूनं अहवाल दिला. या सर्व शिफारसी सरकारनं हिवाळी अधिवेशनाआधी झालेल्या बैठकीत स्वीकारल्या. मात्र समाजाला किती टक्के आरक्षण द्यायचं, यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली. या समितीनं १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. यानंतर आरक्षणाबद्दलचं विधेयक सभागृहात मांडण्यात येणार आहे.
मराठा समाजाला नेमकं किती टक्के आरक्षण द्यायचं, याबद्दलचा निर्णय घेण्यासाठी चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, सार्वजनिक उपक्रम बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, जलसंधारण मंत्री राम शिंदे, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांचा समावेश होता. याशिवाय सामान्य प्रशासन विबागाचे सचिवदेखील या समितीचा भाग होते.