शेतकरी आंदोलन : विद्यार्थ्यांच्या खुल्या पत्राची ‘सर्वोच्च’ दखल; जनहित याचिका म्हणून सुनावणी
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या काही दिवसांपासून दिल्ली सीमेवर कडाक्याच्या थंडीत शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. जोपर्यंत कायदे रद्द होत नाहीत, तोपर्यंत घरवापसी नाही, अशी कठोर भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. केंद्र सरकार आणि आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये चर्चेच्या 7 फेऱ्या पार पडल्या असल्या, तरी अद्याप ठोस तोडगा निघाला नाही. याच पार्श्वभूमीवर काही विद्यार्थ्यांनी लिहिलेल्या खुल्या पत्राची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली असून, याची जनहित याचिका म्हणून सुनावणी केली जाऊ शकते, अशी माहिती समोर आली आहे.
आंदोलक शेतकऱ्यांविरोधात पोलिस आणि निमलष्करी दलाने केलेल्या कारवाईवर पंजाब विद्यापीठातील 35 विद्यार्थ्यांनी आक्षेप घेत खुले पत्र लिहिले आहे. ह्युमन राइट्स फॉर पंजाब नामक स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून विद्यर्थ्यांनी लिहलेली पत्र पाठवण्यात आली आहेत. पत्रात हरियाणा सरकारवर मानवाधिकार नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे.
काय म्हटले आहे पत्रात
या पत्रात नमदू केले आहे की, पोलिसांनी आंदोलक शेतकऱ्यांवर वॉटर कॅनन आणि लाठीचार्ज केला आहे. दोन महिन्यांपासून शेतकरी शांततेने आंदोलन करत आहेत. मात्र, तोडगा निघत नसल्याने नाइलाजाने शेतकऱ्यांना दिल्ली मोर्चा काढावा लागला. सरकार आणि मीडिया शेतकऱ्यांची मदत करण्याऐवजी आंदोलक हे फुटीरतावादी असल्याचे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा दावा विद्यार्थ्यांनी आपल्या पत्रात केला असून, पोलिसांनी आंदोलक शेतकऱ्यांवर केलेल्या कारवाईच्या तपास करावा. शेतकऱ्यांविरोधातील कारवाई राजकीय सूडापोटी केली असून शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी मागणी या पत्राद्वारे केली आहे.