‘जामीन हवा असेल तर राखी बांधून घे’, लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील ‘तो’ आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाने एका याचिकेवर सुनावणी करताना मध्य प्रदेश हायकोर्टाचा एक निर्णय रद्द केला आहे. लैंगिक शोषण प्रकरणात जामीन मिळवण्यासाठी पीडित महिलेकडून राखी बांधून घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात नऊ महिला वकिलांकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने न्यायाधीशांच्या संवेदनशीलतेबाबत मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. तसेच अशा प्रकरणात रुढीवाद टाळणं आवश्यक असल्याचे मत नोंदवले. याचिकाकर्त्यांनी पीडितेला सहन करावा लागलेला त्रास क्षुल्लक असल्याचं दाखवण्याचा प्रयत्न झाल्याच्या मताशी सुप्रीम कोर्टाने सहमती दर्शवली आहे.
हेही वाचा : Gold Rate Today : लग्नसराईच्या काळात पुन्हा सोन्याचे दर वधारले, जाणून घ्या 

Supreme Court sets aside Madhya Pradesh High Court’s order & allows appeal filed by a group of women lawyers questioning a direction of the High Court that the accused should get 'Rakhi' tied on his hand by the victim, as a prerequisite condition of bail in sexual offences. pic.twitter.com/xg801XIc7l

— ANI (@ANI) March 18, 2021

हे प्रकरण 2020 मधील असून आरोपी विक्रम बागरी ने आपल्या शेजारी राहणाऱ्या महिलेच्या घरात शिरुन तिचे लैंगिक शोषण केले होते. याप्रकरणी आरोपी उज्जैनमधील कारागृहात शिक्षात भोगत आहे. त्याने एप्रिल 2020 मध्ये जामीनासाठी याचिका दाखल केली होती. 30 जुलैला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदोर खंडपीटाने आरोपी विक्रम बागरी याला 50 हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला होता.
एकनाथ खडसेंनी सांगितलं जळगाव महापालिकेतील विजयाचे ‘गुपित’, म्हणाले…

आरोपीने न्यायालयात महिलेची सुरक्षा करण्याची शपथ घेत 11 हजार रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच महिलेच्या मुलाला कपडे आणि मिठाईसाठी पाच हजार रुपये देण्याचा उल्लेख केला होता. न्यायालयाने यावेळी राखी बंधतानाचा फोटो न्यायालयात सादर करण्यास सांगितले होते. 16 ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीच्या सुटेकवर स्थगिती आणली. सुनावणीदरम्यान अ‍ॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी जामीनाच्या अटीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

तुमच्यासाठी महत्वाचे : SBI ची खास सुविधा ! आता कागदपत्रांशिवाय घरबसल्या काही मिनिटांत उघडा खाते, जाणून घ्या प्रक्रिया

काय आहे प्रकरण ?

मध्य प्रदेश हायकोर्टाने अट ठेवली होती की, आरपी 3 ऑगस्ट रोजी रक्षाबंधनाच्या दिवशी 11 वाजता आपल्या पत्नीसोबत पीडित महिलेच्या घरी राखी आणि मिठाई घेऊन जाईल. तो पीडितेला आपल्याला भाऊ मानून राखी बांधण्याची विनंती करेल. तसेच तिची सुरक्षा करण्याचे वचन देईल. परंपरेनुसार त्याला 11 हजार रुपये पीडितेला द्यावे लागतील. तसेच तिच्या मुलांसाठी पाच हजार रुपयांचे कपडे आणि मिठाई द्यावी लागेल. एवढेच नाही, तर याचे फोटो काढून ते न्यायालयात जमा करावेत असे आदेश दिले होते.

Read More..
कोरोनाचा धोका वाढला ! CM ठाकरेंनी बोलावली तातडीची बैठक, मोठा निर्णय घेणार ?

राज्यात पुन्हा लॉकडाउन लागणार का ? आरोग्य मंत्री टोपे म्हणाले…

Sachin Vaze Case : प्रकरणाचं नागपूर कनेक्शन? खासदार कुमार केतकर यांनी राज्यसभेत केला ‘हा’ दावा

TMC म्हणजे ‘ट्रान्सफर माय कमिशन’ – PM मोदी

फडणवीसांनी घेतली PM मोदी, HM शाह यांची भेट, राज्यातील वाझे प्रकरणावर केली चर्चा?