परमबीर सिंहांना सुप्रीम झटका ! महाराष्ट्राबाहेर चौकशीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली, नेमकं काय म्हणालं SC हे जाणून घ्या

On Jun 11, 2021

Parambir Singh. | supreme court refuses to entertain param bir singh plea seeking transfer of all inquiries against him to an independent agency outside maharashtra

File photo

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह (Former Mumbai Police Commissioner Parambir Singh.) यांना सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court) मोठा धक्का दिला आहे. महाराष्ट्राबाहेर स्वतंत्र यंत्रणांनी त्यांच्या विरोधातील प्रकरणांची चौकशी करावी, अशी मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारला (Government of Maharashtra) मोठा दिलासा मानला जात आहे. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने परमबीर सिंह ( Parambir Singh ) यांना चांगलेच फटकारले.

Supreme Court refuses to entertain former Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh's plea seeking transfer of all inquiries against him to an independent agency outside Maharashtra pic.twitter.com/nuZNmPCZ2a
— ANI (@ANI) June 11, 2021

"You've been in police force for 30 years. You can't now say you want your inquiries outside the state. You can't have doubts over your own force. You're part of Maharashtra cadre & now you don’t trust the functioning of your own state? This is a shocking allegation," SC says.
— ANI (@ANI) June 11, 2021

तुम्ही महाराष्ट्र केडरचा भाग आहात

सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, तुम्ही 30 वर्षे पोलीस दलात काम करत आहात. तुम्ही आता महाराष्ट्राबाहेर चौकशी करण्याची मागणी करत आहेत. तुम्ही महाराष्ट्र केडरचा भाग आहात. तुम्हाला आता तुमच्या राज्यावर विश्वास साहिला नाही का ? तुमची मागणी धक्कादायक असल्याचे सुप्रीम कोर्टानं परमबीर सिंह यांना सुनावलं आहे.

परमबीर सिंह यांच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता (Hemant Gupta) आणि न्यायमूर्ती वी. रामसुब्रमण्यम (V. Ramasubramaniam) यांच्यासमोर सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टानं याचिकाकर्त्यांना मुंबई हायकोर्टाकडे (Mumbai High Court) जाण्याचा सल्ला दिला आहे. परमबीर सिंह यांच्या बाजूने वरिष्ठ वकिल महेश जेठमलानी (Mahesh Jethmalani) यांनी परमबीर सिंह यांच्यावतीने युक्तीवाद केला.

जे काचेच्या घरात राहतात त्यांनी दगड मारु नये

तुम्हाला फौजदारी कायद्याचे ज्ञान आहे. तुमच्या विरोधात दाखल झालेल्या एफआयआरवर (FIR) तुम्ही स्थगिती द्यावी का ? आम्ही सर्व एफआयआरबद्दल बोलत नाही. एफआयआरसाठी न्यायदंडाधिकारी आहेत त्यांच्याकडे जावा, असं कोर्टानं सांगितलं. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी जे काचेच्या घरात राहतात त्यांनी दगड मारु नये, असेही म्हटले.

महाराष्ट्राला मोठा दिलासा

परमबीर सिंह यांनी त्यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या तक्रीरी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्या विरोधात पत्र लिहिल्यानंतर करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राबाहेर स्वतंत्र यंत्रणांनी प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी करणारी याचिका परमबीर सिंह यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना परमबीर सिंह यांची याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

हे देखील वाचा