Supreme Court | आरोपींना त्रास देण्यासाठी कायद्याला शस्त्र बनवू नये, सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – एका प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. आरोपींना त्रास देण्यासाठी कायद्याचा शस्त्र म्हणून वापर करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच, न्यायालयांनी नेहमी हे सुनिश्चित केले पाहिजे की तुच्छ प्रकरणे कायद्याचे पवित्र स्वरूप खराब करणार नाहीत. न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि एसआर भट्ट यांच्या खंडपीठाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) गेल्या वर्षीच्या ऑगस्टमधील निकालाविरुद्धच्या अपीलावर निर्णय देताना म्हटले की, कायदा हा निरपराधांचे संरक्षण करण्यासाठी ढालीसारखा आहे. त्यांना धमकवण्यासाठी तलवारीसारखा त्याचा वापर करू नये.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
सर्वोच्च न्यायालयात मद्रास उच्च न्यायालयाच्या गेल्या वर्षीच्या ऑगस्टमधील निकालाविरोधातील अपीलावर सुनावणी सुरू होती. खरे तर, मद्रास उच्च न्यायालयाने ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक अ‍ॅक्ट, १९४० च्या तरतुदीच्या कथित उल्लंघनाबाबत फौजदारी तक्रार रद्द करण्याची याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) धाव घेतली. या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने दोन व्यक्तींविरुद्ध चेन्नई न्यायालयात प्रलंबित असलेली फौजदारी कारवाई रद्द केली.

न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती एसआर भट्ट यांच्या खंडपीठाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या गेल्या वर्षीच्या ऑगस्टमधील निकालाविरुद्ध केलेल्या अपीलवर निर्णय देताना नमूद केले की, या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी आणि गुन्हा दाखल करण्यात चार वर्षांपेक्षा जास्त अंतर आहे. शिवाय, पुरेसा वेळ उलटून गेल्यानंतरही तक्रारीतील दावे सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही पुरावे दिले गेले नाहीत.

या आधारे रद्द केली फौजदारी तक्रार
न्यायालयाने पुढे म्हटले की, या प्रकरणातील प्राथमिक तपास आणि तक्रार दाखल करण्यात झालेला विलंब फौजदारी तक्रार रद्द करण्याचे कारण असू शकत नाही. पण तपास आणि फिर्याद दाखल करण्‍यात झालेला हा ‘अस्पष्टीकृत विलंब’ हा ती रद्द करण्याचा आधार म्हणून अतिशय महत्त्वाचा घटक मानला पाहिजे.

१६ डिसेंबर रोजी दिलेल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, फौजदारी तक्रार केवळ दुर्मिळ प्रकरणांमध्येच फेटाळली जावी हे खरे असले तरी उच्च न्यायालयाचे कर्तव्य आहे की, त्यांनी ‘न्यायाचा गर्भपात’ (Miscarriage of Justice) रोखण्यासाठी सर्व प्रकरणात तुमची दूरदर्शी विचारसरणी वापरून, त्यातील प्रत्येक पैलू तपशीलवार पाहिला पाहिजे.

काय होते प्रकरण
खंडपीठाने नमूद केले की, मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध रिट याचिका दाखल करणाऱ्या व्यक्तींपैकी एक फर्मचा मालक आहे.
खाद्यपदार्थ, औषधे तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणारा कच्चा माल आणि रसायनांचा तो व्यापारी आहे.
नोव्हेंबर २०१३ मध्ये, औषध निरीक्षकाने ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक अ‍ॅक्ट, १९४० च्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल त्याच्या कॅम्पसमध्ये तपासणी करण्यात आली होती.
त्यानंतर, औषध निरीक्षकांनी मार्च २०१६ मध्ये अपीलकर्त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली, ज्यावर अपीलकत्र्यांनी त्यांचे उत्तरही दाखल केले.
असे असतानाही ऑगस्ट २०१७ मध्ये अपीलकर्त्यांविरुद्ध तक्रार नोंदवण्यात आली.

या प्रकरणात, मद्रास उच्च न्यायालयाने अपीलकर्त्यांनी दाखल केलेली याचिका या कारणास्तव फेटाळून लावली की प्रकरणातील तथ्य तपासण्यासाठी तपास आवश्यक आहे.
त्याचवेळी, सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीदरम्यान निरीक्षण नोंदवले की, या प्रकरणातील रेकॉर्डवरून हे स्पष्ट होते
की औषध निरीक्षकांनी तक्रार केली असली तरी त्यांनी कोणताही पुरावा दिला नाही.

Web Title :- Supreme Court | supreme court says law must not be used as tool to harass accused

Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update

हे देखील वाचा

MPSC Students Protest in Pune | पुण्यात MPSCचे विद्यार्थी आक्रमक; आंदोलन करत केल्या ‘या’ मागण्या

Jayant Patil | ‘…हे ट्विट नक्की कोणी केले? पायउतार होण्यापूर्वी काय तो निकाल द्या’ – जयंत पाटील

Nora Fatehi | फिफा वर्ल्ड कपमधील नोरा फतेहीचा ‘तो’ डान्स व्हिडिओ वायरल