Supreme Court | विधानपरिषदेच्या निवडीचे आदेश राज्यपालांना देणार नाही – सुप्रीम कोर्ट
File photoनवी दिल्ली : वृत्त संस्था – विधानपरिषदेतील (Vidhan Parishad) राज्यपाल (Governor) नियुक्त 12 जागा आद्यपही रिक्त आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने (mahavikas aghadi government) नावांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari)
यांच्याकडे पाठवली आहे. मात्र अजूनही त्यावर कोणताही निर्णय घेतला गेला नाही. त्यामुळे यांसंदर्भात लातूर येथील डॉ. जगन्नाथ पाटील (dr jagannath patil) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court)
याचिका दाखल केली होती. त्यावर शुक्रवारी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा (chief justice n v ramana) यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठा सुनावणी झाली. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांना आम्ही महाराष्ट्र (Maharashtra) विधानपरिषदेवरील (Vidhan Parishad) नियुक्त्यांचे आदेश आम्ही देणार नाही, असे सांगत राज्यपालांना सल्ला देणे हे आमचे काम नाही, असे Supreme Court ने याचिकाकर्त्याला सुनावले. त्याचवेळी ही याचिकाही फेटाळली.
महाविकास आघाडी सरकारच्यावतीने (mahavikas aghadi government) विधानपरिषदेतील (Vidhan Parishad) राज्यपाल (governor) 12 जागांसाठी मंत्रिमंडळात शिफारस केलेल्या नावांची यादी राज्यपालांकडे (Governor) पाठविण्यात आली होती. मात्र त्या नियुक्त्यांबद्दल भगत सिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांनी अद्याप काहीही निर्णय घेतलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court)
राज्यघटनेत परस्पर दुरुस्ती करू शकत नाही, असे न्यायालयाने सांगितले.
मुख्यमंत्र्यां (Chief Minister) चे राज्यपालां (governor) ना उत्तर
सध्या विधानसभा अध्यक्ष (Speaker of the Assembly) पदासाठी महाविकास आघाडी सरकार (mahavikas aghadi government) मध्ये जोरदार खलबते सुरु झाले आहेत.
त्या पार्श्वभूमीवर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) विचारलेल्या प्रश्नाला विधानसभा (Assembly) अध्यक्षांच्या निवडणुकीची तारीख आधीच निश्चित करणे योग्य नाही.
कोरोना (Corona) मुळे सदस्यांचे आरोग्याची खात्री झाल्यानंतर योग्य वेळेत ही निवड करण्यात येईल,
असे उत्तर मुख्यमंत्र्या (Chief Minister) नी पाठविले आहे
Web Title : supreme court will not order appointments legislative council