Supriya Sule | हे राज्यातील मुख्यमंत्र्यांचे अपयश, मुंबईचा कारभार पीएम ऑफिसमधून चालवणार का? सुप्रिया सुळेंचा संतप्त सवाल
![Supriya Sule | want to run mumbai by prime minister office ncp mp supriya sule on modi govt niti aayog](https://i0.wp.com/policenama.com/wp-content/uploads/2023/08/Supriya-Sule.webp?resize=700%2C400&ssl=1)
मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – Supriya Sule | मुंबई शहराचा विकास आराखडा बनवण्याची जबाबदारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी नीती आयोगाकडे (NITI Aayog) दिल्यामुळे राज्यातील राजकारण तापले आहे. महाराष्ट्राचा कारभार हा केंद्र सरकार चालवणार का आणि या सरकारला मुंबई ही केंद्रशासित करायची आहे का असा सवाल विरोधकांकडून उपस्थित केला जातोय. पंतप्रधानांच्या मुंबई विकास आराखड्याबाबतच्या (Mumbai Development Plan By NITI Aayog) या निर्णयाचे पडसाद राज्यभर पाहायला मिळत असून मुंबईमध्ये देखील राष्ट्रवादीने (NCP) आंदोलन छेडले आहे. मुंबईतील हुतात्मा चौक (Hutatma Chowk Mumbai) येथे राष्ट्रवादी तर्फे केंद्र सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधामध्ये जोरदार आंदोलन सुरु आहे. यावेळी खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनी राज्य व केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे.
राष्ट्रवादीच्या या केंद्र सरकारविरोधातील आंदोलनामध्ये खासदार सुप्रिया सुळे, राष्ट्रावादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील (Jayant Patil) यांसारखे अनेक महत्त्वाचे नेते, कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी खा.सुप्रिया सुळे यांनी प्रतिक्रिया देत सांगितले की, “केंद्र सरकारने मुंबईच्या विकासासाठी आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी नीती आयोगावर सोपवली आहे. हे राज्यातील मुख्यमंत्र्यांचे अपयश आहे. केंद्र सरकार जे सांगते, त्या पावलावर पाऊल इथले सरकार टाकत आहे. नीती आयोगाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार पंतप्रधान कार्यालयामार्फत मुंबईचा कारभार चालवणार का?” असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
आंदोलनावेळी माध्यमांशी संवाद साधताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की,
“केंद्र सरकारने नीती आयोगामार्फत मुंबईचा विकास हाती घेतला, तर मुंबई महापालिका (BMC) आणि मुंबईतल्या आमदार व खासदारांना काहीही अर्थ राहणार नाही. म्हणजे एकाप्रकारे पंतप्रधान कार्यालयाकडून (PM Office) मुंबईचा कारभार चालवला जाणार का? असा प्रश्नही या निमित्ताने निर्माण होतो. मुळात राज्य सरकारसमोर नीती आयोगाने मुंबईच्या विकासाबाबत जे सादरीकरण केले, ते एका खासगी कंपनीने (Private Company) तयार करून दिले होते.
आता मला असे कळले आहे की, या खासगी कंपनीने ही माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या एमएमआरडीएकडूनच (MMRDA)
मिळवली आहे.
म्हणजेच महाराष्ट्र सरकारकडूनच (Maharashtra Government) माहिती घेऊन ती पुन्हा महाराष्ट्र सरकारपुढेच सादर करण्यात आली.
सरकारमधील कोणत्याच नेत्याला हे कसे कळले नाही? तसेच नीती आयोग जो काही विकासाचा आराखडा राबवणार त्याची जबाबदारी कोण घेणार?
असा सवालही सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनी विचारला आहे.
मुंबईबाबत या सरकारच्या मनामध्ये काय चालू हे आता दिसू लागले आहे असे देखील बोलले जात आहे.
केंद्र सरकारच्या या मुंबई शहराच्या विकासाबाबतचा निर्णय महाविकास आघाडीला (MVA) मान्य नसून अनेक
स्तरातून त्यांच्या या निर्णयावर टीका केली जात आहे.
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update