Thackeray Government | ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय ! भाजपचा ‘हा’ नेता येणार अडचणीत ?
file photoअहमदनगर : पोलीसनामा ऑनलाइन – वीज तोडणीच्या (Power Outage) प्रश्नावरुन विरोधकांनी ठाकरे सरकारला (Thackeray Government) घेरले असतानाच सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या काळात म्हणजे 2014 ते 2019 या कालावधीत महावितरण कंपनीकडून (MSEDCL) उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पांची (Project) चौकशी (Inquiry) केली जाणार आहे. यासाठी ठाकरे सरकारने (Thackeray Government) कंपनीच्या तीन संचालकांची समिती स्थापन (MSEDCL Three Directors Committee Establishment) केली आहे. ही समिती वेगवेगळ्या मुद्यांवर चौकशी करुन आपला अहवाल एक महिन्यात सादर करणार आहे. ठाकरे सरकारचा हा निर्णय म्हणजे तत्कालीन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrasekhar Bawankule) यांना चपराक असल्याचे मानलं जात आहे.
उद्योग (Industry), ऊर्जा (Energy) व कामगार विभागाकडून (Labor Department) याबाबतचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला आहे. विविध योजनांतून 2014 ते 2019 या काळात राबवण्यात आलेल्या पायाभूत प्रकल्पांचा आढावा ही समिती घेणार आहे. ठाकरे सरकारने (Thackeray Government) स्थापन केलेल्या समितीमध्ये महावितरण कंपनीचे वित्त संचालक (Director of Finance) समतिचे अध्यक्ष तर संचलन विभागाचे संचालक आणि कार्यकारी संचालक समितीचे सदस्य असणार आहेत. राज्य सरकार (Maharashtra Government), महावितरण कंपनी, जिल्हा नियोजन मंडळ (District Planning Board), केंद्र सरकार (Central Government) तसेच अन्य स्त्रोतांकडून मिळालेल्या निधीतून जी कामे झाली, त्यांची चौकशी केली जाणार आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे हे ऊर्जा मंत्री (Energy Minister) असताना वीज यंत्रणेच्या बळकटीकरणासाठी कोट्यावधी रुपयांची कामे करण्यात आली होती. उपकेंद्र (Substation) उभारणीपासून ते रोहित्र आणि नव्या वाहिन्या टाकण्यापर्यंतची कामे करण्यात आली होती. यासाठी विविध योजना (Various Schemes) देखील राबवण्यात आल्या होत्या. तसेच यातील अनेक कामांबद्दल वेळोवेळी तक्रारी झाल्या होत्या.
—
नेमकी काय होणार चौकशी ?
योजनेची उद्दिष्टे काय होती, त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी झाली, त्यावर खर्च किती झाला, त्याचा फायदा काय झाला, निविदा प्रक्रिया (Tender Process) कशी राबवली गेली, त्यासंबंधी योग्य ती दक्षता घेतली गेली का ? अटी शर्तींची तपासणी आणि पूर्तता झाली का ? नियोजनापेक्षा खर्च वाढला का ? कंत्राटदार (Contractor) निवडण्याची पद्धत, त्याची कारणे, प्रकल्पातील तांत्रिक गोष्टी, त्यातून झालेली क्षमता वाढ, न झालेली कामे, त्यांची कारणे, प्रकल्पावरील खर्चासंबंधीच्या सर्व गोष्टी, खर्च वाढला का ? त्याची कारणे काय ? अपेक्षित परिणाम न झाल्याने महावितरणचे झालेले आर्थिक नुकसान, यासंबंधिची प्रशासकीय जबाबदारी आणि या सर्व प्रकल्पांतून प्रत्यक्ष जनतेला झालेला फायदा अशा गोष्टींची सविस्तर चौकशी करण्याच्या सूचना समितीला देण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, आघाडी सरकारने यापूर्वी जलयुक्तशिवार योजनेचीही (Jalayukta Shivar Yojana) अशाच प्रकारे चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला होता.
परंतु यातून पुढे फारसे काही झाले नाही.
त्यानंतर मागील सरकारच्या काळात वीज विषयक कामांची चौकशी करण्यात येत आहे.
9 नोव्हेंबर 2021 रोजी ऊर्जा मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीचा संदर्भ देत हा चौकशीचा आदेश काढला आहे.
परंतु संध्या विरोधक या मुद्यावरुन सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याने सरकारने हा निर्णय घेतल्याचा आरोप केला जात आहे.
Web Title :- Thackeray Government | infrastructure projects set up by msedcl will be investigated the decision of the state government
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update