‘भाजपाचं निवडणुकीचं अमृत, भारताच्या राजकारणासाठी विष’, ‘द इकोनॉमिस्ट’मध्ये मोदी सरकारवर ‘निशाणा’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – ‘द इकोनॉमिस्ट’ या प्रसिद्ध मासिकाने आपल्या नव्या अंकात मोदी सरकारच्या धोरणांविषयी टीका केली आहे. ज्यानंतर गुरुवारपासून सोशल मीडियावर नवीन वाद सुरू झाले आहेत. लंडनमधून प्रकाशित झालेल्या ‘द इकोनोमिस्ट’ साप्ताहिक नियतकालिकेने गुरुवारी म्हटले आहे, ‘असहिष्णु भारत : मोदी जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचा नाश कसा करीत आहेत?’ शीर्षकाने २५-३१ जानेवारीसाठी नवीन आवृत्ती प्रकाशित केली आहे.

आवृत्तीच्या मुखपृष्ठावर, भारतीय जनता पक्षाचे निवडणूक चिन्ह, कमळ काटेरी तारांच्या मध्यभागी दर्शविलेले आहे. फोटोच्या माध्यमातून देशामध्ये भिंती उभी करणे किंवा काटे घालणे असे संदेश देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. साधारणपणे, अशा काटेरी तारा दोन देशांच्या सीमेवर वापरली जाते.

मोदी सरकारच्या धोरणांवर टीका करण्यासाठी एका मासिकात तीन लेख प्रकाशित झाले आहेत. पहिला मुद्दा म्हणजे मोदी सरकार नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) कसे हाताळत आहे यावर आधारित आहे, दुसरा, सरकार सुधारणा आणू शकले नाही आणि तिसरा आर्थिक मंदीवर आधारित आहे.

या अंकातील सर्वांत प्रदीर्घ लेख, ‘नेता’ हा अधिक प्राणघातक आणि चर्चेचा विषय आहे. त्यात असे लिहिले आहे की, “भारताचे २० करोड मुस्लिम घाबरले आहेत कारण पंतप्रधान हिंदू राष्ट्र बनविण्यात व्यस्त आहेत.” या लेखात, नागरिकांना नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन म्हणून एक योजना दर्शविली गेली आहे जी लोकांना उद्युक्त करण्यासाठी गेल्या दशकातील सर्वात महत्वाकांक्षी पाऊल आहे. ८० च्या दशकात राम मंदिराच्या चळवळीपासून त्याची सुरुवात झाली.

‘द इकोनोमिस्ट’ मध्ये यावर चर्चा झाली आहे की,’ भाजपाचा राजकीय अभिनिवेश हे भारतासाठी एक राजकीय विष आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या धर्मनिरपेक्ष भावनेकडे दुर्लक्ष करून मोदींनी भारताचे जे नुकसान केले ते अनेक दशकांतील अविनाशी मुद्दा आहे.

‘द इकोनोमिस्ट’ ने पुढे लिहिले की, “अल्पसंख्यांकांसाठी असलेल्या भाजपच्या भूमिकेबद्दल सहानुभूती असणार्‍या मुस्लिम समाजातील लोकांचा मोदींनी देखील ‘हिशेब’ केला आहे. या लोकांना भाजपा कार्यालयात स्थान देण्यासाठी हे पुरेसे आहे.

अर्थव्यवस्थेने लिहिलेल्या लेखात रेल्वे तिकिटे, मोबाईल दर आणि खाद्यपदार्थावरील महागाईचा हवाला देत इकॉनॉमिस्टने भारताला अर्थव्यवस्थेबाबत गंभीर इशारा दिला आहे. अंकात म्हटले आहे की, देशातील वाढती महागाई ही अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी सरकारकडून सुरू असलेल्या प्रयत्नांना विफल करते. मासिकात येणाऱ्या अर्थसंकल्पाविषयी अनेक घोषणांचीही अपेक्षा केली गेली आहे.

त्याचबरोबर तिसर्‍या लेखात ‘नरेंद्र मोदींचा सांप्रदायिकता, ज्यामुळे भारताच्या धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीचा नाश होतो’. या लेखात मोदींच्या राजकीय रणनीतीवर चर्चा आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर मोदी सरकारने ‘हिंदुत्व सामाजिक अजेंडा’ पुढे नेण्यासाठी कसे दोन्ही हात उघडले यावर चर्चा आहे.

‘द इकोनोमिस्ट’ च्या नव्या अंकामुळे सोशल मीडियावरील वातावरण आता तापले आहे. भाजप नेते विजय चतुरवाले यांनी या मासिकाचे औपनिवेशिक मानसिकता असल्याचे वर्णन केले आहे. त्यांनी लिहिले की मला वाटत होते की १९४७ मध्येच ब्रिटीश निघून गेले होते. पण ‘द इकोनोमिस्ट’ मासिकाचे संपादक अजूनही त्याच युगात जगत आहेत.

फेसबुक पेज लाईक करा – 

You might also like