राज्याचे आर्थिक नियोजन पुर्णपणे फसले : पृथ्वीराज चव्हाण

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन 

आघाडी आणि सध्याच्या भाजप सरकारच्या कामगिरीची तुलना करता आमच्या सरकारच्या काळात प्रगती झाल्याचे प्रशस्तिपत्र केंद्रीय वित्त आयोगाने दिले आहे. मात्र, भाजप सरकारच्या चार वर्षांच्या काळातच राज्याचे आर्थिक नियोजन पुरते फसले आहे. आता  राज्य अधोगतीकडे चालले असल्याचे केंद्रीय वित्त आयोगाच्या टिप्पणीवरून स्पष्ट होते, अशी टीका काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे.

[amazon_link asins=’B071HWTHPH,B0756Z53JN’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’76d91c5f-ba2b-11e8-aa53-1bcf26a16300′]

पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्रीय वित्त आयोगाने सादर केलेल्या राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीबाबतच्या टिपणाचा आढावा घेताना म्हटले की, सारे काही ठिकठाक असल्याचा दावा सत्ताधारी करीत असले तरी केंद्रीय वित्त आयोगाने वास्तव समोर आणले आहे. २००९ ते २०१३ या काळात म्हणजेच आघाडी सरकारच्या काळात महसुली जमेचा सरासरी वार्षिक वाढीचा दर हा १७.६९ टक्के इतका होता. २०१४ ते २०१७ या काळात हाच दर ११.०५ टक्के झाल्याची आकडेवारी वित्त आयोगाने सादर केली आहे. २०१३ पर्यंत राज्याच्या स्वत:च्या करातून जमा होणारा महसूल १९.४४ टक्के होता. २०१४ ते २०१७ या काळात ८.१६ टक्के झाला आहे. वित्त आयोगाच्या आकडेवारीवरून आघाडी सरकारच्या काळात आर्थिक आघाडीवर प्रगती अधिक होती हेच स्पष्ट होते.

चव्हाण म्हणाले, राज्याच्या उद्योगांचा विकास दरही गेली चार वर्षे सतत कमी झाला असून, मेक इन महाराष्ट्र किंवा मॅग्नेटिक महाराष्ट्र या उपक्रमांमधून नवीन उद्योगांमध्ये काहीही भर पडलेली नाही. राज्याच्या महसुली जमेत वाढ होत नसल्यानेच पेट्रोल आणि डिझेलवर देशात सर्वाधिक कर महाराष्ट्रत सरकारने लागू केला आहे. सरकारचे अर्थव्यवस्थेवरील नियंत्रण सुटले असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.राज्याची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असतानाही स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) आणि टोलबंदी अशा लोकानुनय करणाऱ्या घोषणा, नवनवीन आश्वासने, त्याची जाहिरातबाजी केली गेली, असे पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.