सरकारच्या कायदेशीर कारवाईच्या इशाऱ्यानंतर ट्विटरने कथित खलिस्तानी अकाऊंट बंद करण्यास केली सुरुवात
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – 26 जानेवारी रोजी किसान ट्रॅक्टर रॅलीदरम्यान झालेल्या हिंसाचारानंतर सरकारने ट्विटरला खलिस्तान आणि पाकिस्तान समर्थित भारत विरुद्ध चालणारी अनेक ट्विटर खाती बंद करण्यास सांगितले. असे असूनही ट्विटरकडून या प्रकरणात दूर्लक्ष केले जात होते. आता सरकारकडून या प्रकरणी आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल आयटी कायद्याच्या कलम 69ए (3)अन्वये ट्विटरला कारवाईला सामोरे जाण्याचा इशारा दिल्यानंतर आता ही कंपनी कारवाईत आली आहे आणि भारताविरूद्ध अशी खाती बंद केली गेली आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आता ट्विटरने भारत सरकारला विश्वास दिला आहे की, कंपनी सरकारच्या आक्षेपांवर लक्ष देईल. यासह, आयटी कायद्याच्या कलम 69 ए अंतर्गत सरकारने पाठविलेेल्या नोटीसमध्ये कंटेंटवर उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचा देखील विचार करेल. तसेच असेही म्हटले आहे की, ‘किसान नरसंहार’ हॅशटॅग अंतर्गत ट्विटरवर ट्विट करण्यात आलेली 257 खात्यांपैकी 126 खाती बंद झाली आहेत. काही दिवसांपूर्वी ट्विटरने त्याला केवळ ब्लॉक केले होते. त्यातील बऱ्याचशा लोकांना पुन्हा उघडण्यात आले. आता पुन्हा त्यापैकी बर्याच जणांना ब्लॉक केले गेले आहे.
त्याचबरोबर असाही दावा केला जात आहे की, सरकारने अलीकडेच ज्या 1178 ट्विटर खात्यांच्यामागे पाकिस्तान आणि खलिस्तान यांचा हात असल्याचे सांगत ती बंद करण्याच्या आदेश दिला होता. त्या खात्यांपैकी 583 खाती ब्लॉक केली गेली आहेत, . सरकारच्या म्हणण्यानुसार ही खाती चुकीची माहिती आणि भडकाऊ कंटेंट पसरवित होती.
सोमवारी ट्विटरने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्याशी अधिकृत चर्चा करण्याची इच्छा असल्याचे म्हटले होते. त्याचबरोबर त्यांनी ट्विटर अकाऊंट बंद करण्यासाठी सरकारला दिलेल्या नोटीसचे अपडेटही दिले आहेत. ट्विटरला स्पष्टपणे सांगण्यात आले होते की, आयटी कायद्याच्या कलम 69ए (3) नुसार कारवाई केली जाऊ शकते. यानूसार वरिष्ठ अधिकार्यांना सात वर्षांपर्यंत तुरूंगवासाची तरतूद आहे.